छह सप्ताह के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट आज से खुल रहा है फ्री वाई फाई सुविधा के साथ
नई दिल्ली: देश का सर्वोच्च न्यायालय 42 दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज फिर से खुलेगा. जानकारी के अनुसार मणिपुर हिंसा और अतीक अहमद व अशरफ की हत्या की न्यायिक जांच के लिए उनकी बहन की ओर से दायर याचिका जैसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर सुनवाई शुरु हो सकती है.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीष्म अवकाशकालीन बेंच ने 2,000 से अधिक मामलों की सुनवाई की और 700 मामलों का निस्तारण किया.
फ्री वाई फाई सुविधा
जानकारी के अनुसार, अब सुप्रीम कोर्ट में आने वाले सभी वकीलों, वादकारियों और मीडियाकर्मियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों के लिए मुफ्त वाई-फाई की सुविधा मिलेगी.
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जारी सर्कुलर के अनुसार, वर्तमान में यह सुविधा मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय, कोर्ट नंबर दो से पांच तक उपलब्ध होगी, जिसमें कॉरिडोर और सामने प्लाजा, प्लाजा कैंटीन और प्रेस लाउंज एक और दो के सामने दोनों वेटिंग एरिया शामिल हैं.
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को SCI_WiFi पर लॉग करना होगा. इसके लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, ओटीपी प्राप्त करना होगा और प्रमाणीकरण के लिए इसका उपयोग करना होगा. यह सुविधा से आज से प्रभावी होगी.
तीन जज हुए सेवानिवृत्त
जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान तीन जज सेवानिवृत्त हो गए. जिनमें 16 जून को जस्टिस केएम जोसेफ, 17 जून को जस्टिस अजय रस्तोगी और 29 जून को जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन सेवानिवृत्त हुए.
सुप्रीम कोर्ट में जजों के 34 पद स्वीकृत हैं, जजों की सेवानिवृत्त से इस वक्त केवल 31 न्यायमूर्ति रह गए है.
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन की हालिया नियुक्ति के बावजूद तीन जजों का स्थान रिक्त हैं जो इस साल अपॉइंट किए जा सकते हैं.
जस्टिस जोसेफ और जस्टिस रस्तोगी पांच सदस्यीय कॉलेजियम के भी सदस्य थे लेकिन सेवानिवृत्ति के कारण उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने ले ली है.
संवैधानिक पीठ की सुनवाई 12 जुलाई से
सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई से 15 पीठों को नए मामलों के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर प्रकाशित किया है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के मामलों का निपटारा किया जाएगा.
खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संवैधानिक पीठ बनाई है. यह पीठ CJI की अध्यक्षता में 12 जुलाई से चार मामले सुनेगी. इसमें जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्थल, जस्टिस मनोज मिश्र शामिल हैं.
12 जुलाई से यह पीठ चुनाव बॉन्ड योजना, अनुच्छेद 370 के खात्मे, बिलकिस बानो मामले के 11 अभियुक्तों की रिहाई और सरकारी एजेंसियों द्वारा सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्यता नियम बदलने से जुड़े मामलों पर सुनवाई करेगी.