अब CJI DY Chandrachud ही छात्रों की आस, नीट यूजी पेपर लीक मामले में SC में आज होगी सुनवाई
NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को नीट-यूजी परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इन याचिकाओं में NEET UG 2024 की परीक्षा को रद्द करने की मांग भी शामिल है. छात्रों की आस अब पूरी तरह से पूरी से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के फैसले पर टिकी है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, इन याचिकाओं को चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ सुनेगी. पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल होंगे.
परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा: केन्द्र
सुप्रीम कोर्ट में, नीट पेपर लीक के मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच ने की थी. पिछली सुनवाई में केन्द्र व NTA को नोटिस जारी किया था. अब केन्द्र ने हलफनामे के माध्यम से अपना पक्ष रखा है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक प्रारंभिक हलफनामे में, केंद्र ने शुक्रवार को नीट-यूजी परीक्षा को रद्द करने का विरोध करते हुए कहा कि परीक्षा और उसके घोषित परिणाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा.
केन्द्र ने कहा,
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"धोखाधड़ी और कदाचार सहित अनियमितताओं के कथित मामलों के संबंध में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच कर रहr है और विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को अपने हाथ में ले लिया है."
केंद्र ने कहा कि वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और अगर कुछ आपराधिक तत्वों के इशारे पर प्रतियोगी परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है, तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा.
केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष तरीके से परीक्षा लेने के अपनी प्रतिबद्धताओं को भी बताया. सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. सार्वजनिक परीक्षा में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, संसद ने 12.02.2024 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 पारित किया है.
कोचिंग संस्थान के किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ?: SC
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक कोचिंग संस्थान द्वारा रिट याचिका दायर करने पर आपत्ति जताई थी. NEET छात्रों की सहायता करने वाले कोचिंग संस्थान जाइलम लर्निंग का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील से वेकेशन बेंच ने पूछा, 'संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका को बनाए रखने के लिए आपके कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है?'
राष्ट्रपति ने भी नीट पेपर लीक को लेकर जाहिर की चिंता
उस बीच, संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है और पेपर लीक के मामलों में दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, 'पहले भी, हमने विभिन्न राज्यों में पेपर लीक के कई मामले देखे हैं. हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश में ठोस कदम उठाने चाहिए.'
अब सुप्रीम कोर्ट कल (सोमवार, 8 जुलाई) इस मामले की सुनवाई करेगी. नीट यूजी पेपर लीक से संबंधित सभी याचिकाओं पर सीजेआई डीवई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई करेगी.