पंजाब-हरियाणा बार्डर से हटेगा जाम? किसानों की शिकायतें दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगी कमेटी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा और पंजाब राज्यों से तीन दिनों के भीतर सुझाव देने को कहा कि विशेषज्ञ पैनल को किन संदर्भ शर्तों पर विचार करना चाहिए.
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने राज्य सरकारों को इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक करने से नहीं रोका है. अब मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी.
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों से संपर्क करने के लिए एक स्वतंत्र समिति के गठन पर विचार किया था, ताकि "इस मुद्दे का कुछ व्यवहार्य समाधान निकाला जा सके, जो न्यायसंगत, निष्पक्ष, व्यवहार्य और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सभी के हित में हो."
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इसने केंद्र और राज्य सरकारों से किसानों से संपर्क करने के लिए कुछ कदम उठाने को कहा था और एक तटस्थ मध्यस्थ भेजने का सुझाव दिया था. हितधारकों के बीच विश्वास की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन व्यक्तियों के नामों के लिए सुझाव मांगे थे, जिन्हें विशेषज्ञ पैनल में शामिल किया जा सकता है. इस बीच, इसने राज्य सरकारों को विरोध स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.
10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक सप्ताह के भीतर पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा को "कम से कम" खोलने का निर्देश दिया था. अपने आदेश में न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और विकास बहल की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राजमार्ग को बहाल किया जाए और जनता की सुविधा के लिए सभी के लिए इसे खोला जाए.
हाईकोर्ट ने सभी किसान यूनियनों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने को कहते हुए आदेश दिया, "पंजाब राज्य यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके क्षेत्र में एकत्र प्रदर्शनकारियों को भी आवश्यकतानुसार नियंत्रित किया जाए।" इसने कहा कि अवरोध से बचने के लिए जो डायवर्जन किया गया है, उससे आम जनता को काफी असुविधा हो रही है.
यह निर्णय यातायात में व्यवधान और दैनिक यात्रियों और माल के परिवहन पर इसके प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बैरिकेडिंग के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) पर आया. प्रदर्शनकारी किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमा को सील कर दिया गया था.