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Waqf Act में 40 संशोधनों को लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार, Waqf Board की संपत्तियों को अधिग्रहण करने की मनमानी शक्तियों पर लगेगी अंकुश

IANS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार मौजूदा वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को "वक्फ संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत करने और उन पर नियंत्रण करने की व्यापक शक्तियों को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है.

सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी, और प्रस्तावित परिवर्तन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को "वक्फ संपत्ति" के रूप में नामित करने की शक्ति को सीमित करने की चर्चा है.

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IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, वक्फ बोर्ड विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है. अगर यह संशोधन बिल पारित हो जाता है, तो यह भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में एक बड़ा बदलाव होगा, जिससे यह प्रणाली अन्य इस्लामी देशों में देखी जाने वाली प्रथाओं के अनुरूप हो जाएगी, जहां किसी एक इकाई के पास इतने व्यापक अधिकार नहीं हैं.

सरकार क्या रद्द करने का इरादा रखती है?

इन बदलावों के साथ, सरकार का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई प्रावधानों को निरस्त करना है. वास्तव में, प्राथमिक लक्ष्य वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को कम करना है, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने में सक्षम बनाती हैं.

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प्रस्तावित मुख्य संशोधन क्या हैं?

मौजूदा अधिनियम में लगभग 40 संशोधन प्रस्तावित हैं. मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, यदि विधेयक लागू होता है, तो वक्फ बोर्डों द्वारा किए गए सभी दावों के लिए अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन की आवश्यकता होगी. इसके अतिरिक्त, धारा 9 और 14 में संशोधन महिलाओं के प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए वक्फ बोर्डों की संरचना और संचालन को संशोधित करेगा. विवादों को दूर करने के लिए बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा. संशोधन का मुख्य उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना है, जिसे वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करके संबोधित किया जाएगा.

अब विधेयक क्यों लाया जा रहा है?

सूत्रों ने संकेत दिया कि वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों पर व्यापक चिंताओं ने सरकार की पहल को प्रेरित किया है। इन शक्तियों ने बोर्डों को भूमि के बड़े हिस्से को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने में सक्षम बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर विवाद और दुरुपयोग के आरोप सामने आते हैं।

वक्फ अधिनियम क्या है?

1995 में अधिनियमित वक्फ अधिनियम, वाकिफ द्वारा 'औकाफ' (वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्ति) को नियंत्रित करता है - वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है। यूपीए सरकार के तहत 2013 में किए गए संशोधनों ने वक्फ बोर्डों को और अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए, जो तब से विवाद का विषय रहे हैं.

सरकार का उद्देश्य क्या है?

संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की घोषणा के लिए एक अधिक विनियमित और पारदर्शी प्रक्रिया बनाना है. वे बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाएंगे और संपत्तियों का अनिवार्य सत्यापन करेंगे। इसके अतिरिक्त, बोर्ड का पुनर्गठन और महिलाओं को शामिल करने से समावेशिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है.