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Justice Sandeep Mehta होंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम ने की सिफारिश

सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कॉलेजियम की बैठक में ये निर्णय लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश के रूप में संदीप मेहता के पास 10 जनवरी 2025 तक करीब दो साल का कार्यकाल रहेगा.

Written By Nizam Kantaliya | Published : February 8, 2023 3:40 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस संदीप मेहता को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने  की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है.

सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कॉलेजियम की बैठक में ये निर्णय लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश के रूप में संदीप मेहता के पास 10 जनवरी 2025 तक करीब दो साल का कार्यकाल रहेगा.

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चार दशक का सफर

11 जनवरी 1961 को राजस्थान के जोधपुर में जन्में जस्टिस संदीप मेहता देशभर के हाईकोर्ट जजों की वरिष्ठता क्रम में सबसे ऊपर है.

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जस्टिस संदीप मेहता ने जोधपुर विश्वविद्यालय से ही बीएससी और लॉ डिग्री की हासिल करने के बाद वर्ष 1988 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए.

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ट्रायल कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर से वकालत शुरू करते हुए जस्टिस संदीप मेहता बहुत कम समय में सबसे अधिक मांग वाले अधिवक्ताओं में शुमार रहे.

आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले जस्टिस मेहता राजस्थान हाईकोर्ट सहित देश के अलग अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते रहे.

जज नियुक्त होने से पूर्व वे वर्ष 2004—05 तक बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष और 2010 में अध्यक्ष भी चुने गए.

राजस्थान को प्रतिनिधित्व

करीब 25 वर्ष के वकालात के अनुभव के साथ 30 मई 2011 को उन्हे राजस्थान हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया.

जस्टिस संदीप मेहता को राजस्थान में विधिक सेवा के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है.

राजस्थान की न्यायपालिका लंबे समय से जस्टिस संदीप मेहता की नियुक्ति का इंतजार था. क्योंकि वर्तमान में किसी भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं है.

दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च अदालत में भी आगामी 6 माह में राजस्थान हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अजय रस्तोगी सेवानिवृत्त हो जाएंगे.

ऐसे में जस्टिस संदीप मेहता को भविष्य में देश की सर्वोच्च अदालत के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व भी माना जा रहा है.