'ED के आरोप झूठे और दावे किताबी हैं', अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, जानें क्या-क्या कहा?
Arvind Kejriwal On ED Arrest And Remand: दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. दिल्ली के सीएम ने ED के आरोपों को खारिज करते हुए इसे झूठा और बेबुनियाद करार दिया है. जवाबी हलफनामे में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे ED के माध्यम से राजनीतिक प्रतिद्धंदियों को चुनाव लड़ने से रोक रहे है. ऐसा लगता है कि ED के आरोप खुद बीजेपी ने लिखे है. अरविंद केजरीवाल ने 53 पन्नों में ये जवाब दाखिल किया. ये जवाब उन्होंने ED द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने से जुड़े मामले में दिया है. फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में उनकी न्यायिक हिरासत को 7 मई तक बढ़ाया था.
बीजेपी ने खुद मेरे खिलाफ सबूत गढ़े: केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया. केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी ने खुद ही मेरे खिलाफ सबूत बनाए और मेरे खिलाफ पेश कर दिया. ED ने जिन चारों गवाहों के बयानों के आधार पर ये मामला दर्ज किया है, वे बीजेपी से जुड़े है. चारो गवाहों के नाम भी बताए हैं, मांगुता श्रीनिवास रेड्डी, सरथ रेड्डी, गोवा के सीनियर बीजेपी नेता प्रमोद सावंत के करीबी सत्य विजय और गोवा सीएम के कैंपेन मैनेजर का है. केजरीवाल ने कहा, ED को हवाला एजेंट के पास से एक डायरी मिली जो गुजराती भाषा में लिखी है. ऐसा लगता है ED ने अपने हिसाब से सबूत गढ़े और बाद में उसी को पेश कर दिया.
ED की कार्यप्रणाली पर भी लगाए प्रश्नचिन्ह
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ED के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. वे सबूत जो ED ने अदालत के सामने रखे हैं, उसमें मेरी संलिप्तता कहीं दिखाई नहीं पड़ती है.
Also Read
- बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; RJD, TMC सहित इन लोगों ने दायर की याचिका, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
- BCCI को नहीं, ललित मोदी को ही भरना पड़ेगा 10.65 करोड़ का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले में दखल देने से किया इंकार
- अरूणाचल प्रदेश की ओर से भारत-चीन सीमा पर भूमि अधिग्रहण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर देने के फैसले पर लगाई रोक, केन्द्र की याचिका पर जारी किया नोटिस
केजरीवाल ने ED की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है. ये एक क्लासिक केस है जिसमें रूलिंग पार्टी जांच एजेंसियों के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को चुनाव लड़ने में बाधा डाल रही है.
नोट: यह खबर हमारे यहां इंटर्नशिप कर रहे मीडिया के छात्र सत्यम कुमार ने लिखी है.