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Delhi Liquor Case: ED को मिला मनीष सिसोदिया का 5 दिन का रिमांड

सात दिन की रिमांड अवधि पूरी समाप्त होने के बाद ED ने मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश किया. अदालत ने ईडी हिरासत अवधि 5 दिन और बढाते हुए 22 मार्च तक रिमांड पर भेजा है.

Written By Nizam Kantaliya | Published : March 17, 2023 10:39 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार आप नेता और पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को 5 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर भेजा गया है.राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार पूर्व डिप्टी CM को 22 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा है.

सात दिन की रिमांड अवधि पूरी समाप्त होने के बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे ईडी ने मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश किया.

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जांच अहम मोड़ पर

ईडी ने 7 दिन का रिमांड मांगते हुए अदालत को बताया कि मनीष सिसोदिया ने मोबाइल फोन बदलने के संबंध में कई सवाल पूछे गए है लेकिन अब एक बार भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. ना ही उन्होंने बताया कि इन मोबाइल फोन को कहां डिस्पोज किया गया है.

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ईडी ने अदालत को बताया कि उनके मोबाइल और ईमेल डेटा से काफी कुछ जानकारियां मिली है. इन जानकारियों का सत्यापन किया जाना बाकी है.

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ED की ओर से कहा गया कि इस मामले में अब जांच अहम मोड़ पर है, अगर अभी हिरासत नही मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. ED ने कहा कि सिसोदिया से पूछताछ CCTV की निगरानी में कई जा रही है

CBI की प्रॉक्सी एजेंसी

ईडी के रिमांड का विरोध करते हुए मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि CBI के बाद अब एक ही मामले में दूसरी एजेंसी उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती है.

सिसोदिया के अधिवक्ता ने कहा कि क्या ED CBI की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है. अधिवक्ता ने कहा कि ED के अधिकारी उन्हे बैठाकर रखते है. फर्स्ट हाफ में पूछताछ के लिए बैठा रहता हूँ, सैकेंड हाफ में थोड़ी पूछताछ करते है मैने खुद बोला की रातभर बैठाओ लेकिन पूछताछ तो करो.

सिसोदिया की ओर से कहा गया कि 7 दिन में सिर्फ 11 घंटे की पूछताछ की गई और 4 लोगो से confront कराया गया हैं.जांच के नाम पर एक कमरे में इधर से उधर बैठाया जाता है और कोर्ट में पेश करने से पहले जांच एजेंसी आखिरी दिन पूछताछ का दिखावा करती है.

दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद अदालत ने सिसोदिया की रिमांड अवधि 5 दिन बढाते हुए 22 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया.