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आपराधिक कानूनों के विरोध में दिल्ली के वकीलों का प्रदर्शन, पूरे दिन कामकाज रहा ठप 

दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशनों के अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कानूनों के कुछ प्रावधानों के विरोध में सोमवार को न्यायिक कार्य से दूर रहे जिसके चलते केस की सुनवाई ठप रही.

सभी दिल्ली बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। नए कानून 1 जुलाई से लागू हैं.

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एडवोकेट बॉडी का दावा है कि शिकायतकर्ता या गवाह के साक्ष्य को पुलिस थाने में दर्ज करने का प्रावधान आरोपी के हितों के लिए हानिकारक है.

समिति के अध्यक्ष जगदीप वत्स ने कहा कि "साक्ष्य, हिरासत की अवधि आदि सहित कई प्रावधान हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता है। हम जनता का कल्याण चाहते हैं। हमें गृह मंत्रालय से बातचीत करने का संदेश मिला है."

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समिति के अतिरिक्त सचिव एडवोकेट देवेंद्र डेढ़ा ने कहा कि "इससे आरोपी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और ये प्रावधान आम जनता के खिलाफ हैं। अभियोजन एजेंसी का काम अभियोजन पक्ष का नहीं है."

प्रदर्शन के दौरान अदालतों का काम प्रभावित रहा। कई वादी अपने मामलों में केवल तारीखें ही ले पाते थे.

1 जुलाई, 2024 को लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के तहत, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से शिकायत दर्ज होने के तीन दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज की जानी है, जिससे आपराधिक मामलों के शुरुआती चरण को गति मिलेगी. सक्षम अदालत को अब आरोप पर पहली सुनवाई से साठ दिनों के भीतर आरोप तय करने होंगे.

नए आपराधिक कानूनों में एक नया समावेश आरोप तय होने के नब्बे दिनों के बाद घोषित अपराधियों के खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा चलाना है, जिससे कार्यवाही में तेजी आएगी और पीड़ितों और बड़े पैमाने पर समाज को समय पर न्याय मिलना सुनिश्चित होगा.

अब आपराधिक अदालतों को तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे के समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा, उक्त अदालतों को सभी के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करते हुए, फैसले की तारीख से सात दिनों के भीतर अपने संबंधित पोर्टल पर फैसला अपलोड करना होगा.

(खबर समाचार एजेंसी से ली गई है.)