Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला
Delhi Excise Policy Case: तय समय के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की. मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, उच्च न्यायालय तकरीबन शाम 4 बजे के आसपास अपना फैसला सुनाएगी. ईडी के बाद इस मामले में CBI ने भी एंट्री ले ली है. न्यायालय के सामने जांच एजेंसी की ओर से सॉलिसीटर एसवी राजू, तो याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा. आइये जानते हैं कि सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने क्या दलीलें दी हैं…
Delhi HC ने सुरक्षित रखा फैसला
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना है. सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है. वहीं, शाम चार बजे के करीब अदालत अपना फैसला सुनायेगी.
गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी गिरफ्तारी को लेकर शुरू से आपत्ति जताई. सीनियर वकील ने कहा. कस्टोडियल इंटोरेगेशन तब की जाती है, जब कोई सहयोग नहीं कर रहा हो. ईडी क्यों आचार संहिता के लागू होने के बाद मेरी गिरफ्तारी चाहती हैं? अभी तो आप (ईडी) में संलिप्तता को लेकर अभी भी संदेह में हैं.
Also Read
- 5 साल से लगी प्रतिबंध हटाने मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी PFI, मिल गई ये बड़ी राहत
- केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में FIR की मांग स्वीकार
- पब्लिक प्लेस से अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने का मामला, Delhi HC ने सरकार से मांगी कार्रवाई की पूरी जानकारी
केजरीवाल ने मांगी अंतरिम जमानत
सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कहा. आचार संहिता लागू होने के बाद मेरी गिरफ्तारी हुई है. ऐसे करके चुनाव लड़ने के समान अधिकार को बाधित कर रहे हैं, लोकतंत्र के हृदय पर चोट करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं. न्यायालय से गुजारिश है कि वे मुझे रिहा कर दें, मेरी गिरफ्तारी भी त्रुटीपूर्ण है. ये मेरी आपसे गुजारिश है.
ईडी ने दिया प्रत्युत्तर
सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा. हमें कल ही याचिका की कॉपी मिली है. हम इसपे अपना विस्तृत जबाव देना चाहते हैं. इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए.
सीबीआई की भी होगी एंट्री
चर्चा है कि 28 मार्च के दिन रिमांड पूरी होने पर सीबीआई भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती हैं. ईडी के अनुरोध पर अरविंद केजरीवाल को न्यायिक कस्टडी में भेजा गया था.
क्या है मामला?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद को ईडी ने 21 मार्च 2024 के दिन गिरफ्तार किया है. आरोप शराब नीति मामले में पैसों की लेन-देन में हेराफेरी का है. ED ने प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया.