Lieutenant Governor के खिलाफ दिल्ली सरकार की एक ओर याचिका, Supreme Court करेगा 14 अप्रैल को सुनवाई
नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने Lieutenant Governor के एक फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उपराज्यपाल के खिलाफ दायर इस नई याचिका पर Supreme Court ने सुनवाई के लिए सहमति देते हुए 14 अप्रैल की तारीख तय की है.
दिल्ली सरकार ने इस नई याचिका में फ़िनलैंड में भविष्य के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के खिलाफ एलजी के आदेश को चुनौती दी है.
एलजी ने हाल ही में फिनलैंड कार्यक्रम के लिए कुछ शिक्षकों को मंजूरी दी है लेकिन भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम के लिए इंकार किया है.
Also Read
- सुप्रीम कोर्ट शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लिए बिना 100% स्कूल फीस बढ़ाने पर पर सख्त, दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों से मांगा जवाब
- LG के अधिकारों को चुनौती देनेवाली 7 याचिकाएं दिल्ली सरकार Supreme Court से वापस लेगी , जानें पूरा मामला
- रसूखदार कॉलोनियों में हुए 'अवैध निर्माण' को क्यों नहीं गिराया जा रहा? Supreme Court ने दिल्ली सरकार और DDA से पूछा
दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई की पीठ के समक्ष मेंशन किया.
मेंशन करने पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तारीख तय की.