विकलांगों के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में कमेटी का गठन
नई दिल्ली, सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में "सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एक्सेसिबिलिटी" का गठन किया हैं. जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी विकलांगों के सुप्रीम कोर्ट परिसर तक पहुँचने के दौरान आने वाली परेशानियों पर गौर करेगी.
हितो की सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एक्सेसिबिलिटी कमेटी सुप्रीम कोर्ट परिसर में आने वाले विकलांगों के लिए कोर्ट रूम तक आने—जाने, कार्य करने या अन्य कार्यालय में चढ़ने उतरने सहित सभी एक्सेसिबिलिटी को लेकर विस्तृत ऑडिट करेगी. कमेटी परिसर में विकलांगों के लिए भौतिक के साथ तकनीकी पहुंच दोनों के लिए एक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करेगी.
गौरतलब है 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने इस मौके पर देश की सर्वोच्च अदालत में विकलांगों के हितों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया है. सीजेआई के इस निर्णय का विकलांग वर्ग के साथ आम लोगों में भी खासी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.
Also Read
- बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; RJD, TMC सहित इन लोगों ने दायर की याचिका, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
- BCCI को नहीं, ललित मोदी को ही भरना पड़ेगा 10.65 करोड़ का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले में दखल देने से किया इंकार
- अरूणाचल प्रदेश की ओर से भारत-चीन सीमा पर भूमि अधिग्रहण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर देने के फैसले पर लगाई रोक, केन्द्र की याचिका पर जारी किया नोटिस
कमेटी को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक प्रश्नावली तैयार करने और जारी करने का भी काम सौंपा गया है, जो अपनी समस्याओं की प्रकृति और सीमा का आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट परिसर का दौरा करते हैं
6 सदस्यों की कमेटी
सीजेआई ने जस्टिस एस रविन्द्र को कमेटी की जिम्मेदारी दी है. जस्टिस भट इस कमेटी के चेयरमैन होंगे वही कमेटी में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से लेकर विकलांगता से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल होंगे. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के एक न्यायिक अधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे. वही कमेटी में NLSIU, Bengaluru के एक प्रोफेसर, सुप्रीम कोर्ट के एक विकलांग कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा नामित एक विकलांग एडवोकेट, NALSAR University द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे.
सुझाव आमंत्रित
कमेटी के गठन के साथ ही आम लोगों से इस मामले में सुझाव भी आमंत्रित किए गए है. कमेटी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, आने वाले पक्षकारों, लॉ इंटर्न से भी सुझाव आमंत्रित किए है.
कमेटी इस पुरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें ऑडिट और सर्वेक्षण के परिणाम शामिल होंगे. इस रिपोर्ट के बाद समिति उन प्रस्तावों की सिफारिश करेगी जो विकलांग व्यक्तियों की पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता करेगी.