राजस्थान हाईकोर्ट के 9 नाम पर केंद्र की सहमति, शीघ्र होगी सुप्रीम कोर्ट में भी नियुक्ति !
नई दिल्ली: लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट को 9 नए जज मिलने जा रहे है. सूत्रों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को मंजूरी दे दी है जिसके बाद बुधवार या गुरुवार तक राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति संभव है.
केन्द्र सरकार द्वारा पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई थी कि वह शीघ्र ही 40 से अधिक नाम पर कवायद में जुटी है. इसके बाद नए सप्ताह में दूसरे ही दिन राजस्थान हाई कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा की गई 8 जजों की सिफारिश को मंजूर करने की जानकारी सामने आई है.
केंद्र की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 23 नवंबर 2022 को राजस्थान के लिए न्यायिक अधिकारी कोटे से डीजे राजेन्द्र सोनी, डीजे अशोक जैन, डीजे योगेन्द्र पुरोहित, डीजे भुवन गोयल, डीजे प्रवीर भटनागर, डीजे मदनलाल भाटी और आशुतोष मिश्रा के नाम की सिफारिश की थी. वही अधिवक्ता कोटे से अधिवक्ता नूपुर भाटी और अनिल उपमन का नाम भेजा था.
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सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को केन्द्र सरकार ने इन सभी 8 नाम को मंजूरी दे दी है, इसके साथ करीब दो साल से पेंडिंग अधिवक्ता गणेश मीणा के नाम को भी केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है जिसके बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट को 9 नए जज की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. 9 नए जजों की नियुक्ति के साथ राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यरत जजो की संख्या 26 से बढ़कर 35 हो जाएगी.
मई 2020 की सिफारिश
सूत्रों के अनुसार, सरकार द्वारा मंजूर किए गए 9 नाम में अधिवक्ता गणेश मीणा का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2020 में सिफारिश की थी. तत्कालीन चीफ जस्टिस इन्द्रजीत माहंति की अध्यक्षता में राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 30 और 31 मई 2020 को हुई कॉलेजियम की बैठक में अधिवक्ता कोटे से भेजे गए 12 नाम में अधिवक्ता गणेश मीणा का नाम भी शामिल था.
राजस्थान हाईकोर्ट के मई 2020 की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 सितंबर 2021 को पहली बैठक कर एडवोकेट सुधेश बंसल, एडवोकेट अनूप धण्ड और एडवोकेट गणेश मीणा के नाम की सिफारिश केंद्र को भेजी थी.
केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 2021 को इस सिफारिश में से एडवोकेट सुधेश बंसल और अनूप धण्ड के नाम को मंजूरी दे दी, लेकिन एडवोकेट गणेश मीणा का नाम पेंडिंग रखा गया, जिनके नाम को अब मंजूरी दी गई.
गौरतलब है अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
पूर्व सीजे कुरैशी ने की थी सिफारिश
पूर्व चीफ जस्टिस अकील कुरैशी की अध्यक्षता में राजस्थान हाई कोर्ट कॉलेजियम ने 10—11 फरवरी 2022 को बैठक करते हुए कुल 16 नाम की सिफारिश भेजी थी. जिसमें से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 न्यायिक अधिकारी और 2 अधिवक्ताओं के नाम को केन्द्र के पास भेजा था.
राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों को भरने के हाई कोर्ट कॉलेजियम की 10—11 फरवरी 2022 को बैठक हुई. तत्कालीन चीफ जस्टिस अकील कुरैशी की अध्यक्षता में हाई कोर्ट कॉलेजियम ने 16 नए नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दी. भेजी गयी सिफारिश में एडवोकेट कोटे से अनिल उपमन, राजेश महर्षि, सुनिल समदड़िया, अंगद मिर्धा, नुपूर भाटी, संदीप शाह, संजय नाहर और दिनेश मेनारिया का नाम शामिल था.
वही डीजे कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजी थी. जिसमें डीजे राजेन्द्र सोनी, डीजे अशोक जैन, डीजे एस पी काकड़ा, डीजे योगेन्द्र पुरोहित, डीजे भुवन गोयल, डीजे प्रवीर भटनागर, डीजे मदनलाल भाटी और आशुतोष मिश्रा के नाम शामिल हैं.
खत्म होगा संशय
पूर्व चीफ जस्टिस अकील कुरैशी राजस्थान हाईकोर्ट से 6 मार्च 2022 को अपने पद से सेवानिवृत हुए थे. सेवानिवृति से करीब 24 दिन पूर्व यानी 10-11 फरवरी 2022 को उनके द्वारा ये सिफारिशें भेजी गयी. केन्द्र सरकार को इसी बैठक को लेकर पहली आपत्ति थी.
केन्द्र के अनुसार रिटायरमेंट से एक माह की अवधि के भीतर चीफ जस्टिस कॉलेजियम नहीं कर सकते थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पॉवर हैं वो इस शिकायत को नजरअंदाज कर सकता हैं.
राजस्थान हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गये इन नामों को लेकर पहले से ही संशय बना हुआ था, लेकिन केन्द्र के पास फाइल पहुंचने के बाद एडवोकेट कोटे के कई नामों पर रजामंदी नहीं बन पाने की खबरें आती रही.
कई नियुक्ति भी पाईपलाईन
सूत्रों के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के नाम को मंजूरी देने के साथ ही केंद्र देश की सर्वोच्च अदालत में जजों के लिए की गई सिफारिश को भी मंजूर करने जा रहा है.
गौरतलब है की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 26 सितंबर 2022 को जस्टिस दीपाकंर दत्ता के नाम की सिफारिश की थी. करीब दो माह के बाद केंद्र ने जस्टिस दत्ता के नाम मंजूरी देते हुए दिसंबर के दूसरे सप्ताह में उनके नियुक्ति आदेश जारी किए गए. जस्टिस दत्ता ने 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली.
जस्टिस दत्ता के शपथग्रहण के एक दिन बाद ही कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजों के नाम की सिफारिश केंद्र को की. इन जजों की नियुक्ति को लेकर स्थिति इसी सप्ताह स्पष्ट हो सकती है.
इसके साथ ही अलग अलग हाईकोर्ट के लिए भेजे गए नाम के साथ हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के नाम भी इसी सप्ताह में सार्वजनिक हो सकते है.