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राज्य के आपत्ति जताने मात्र से ही आरोपी व्यक्ति के अग्रिम जमानत रोक नहीं लगा सकते, जानें Supreme Court ने क्यों कहा ऐसा?

हाल ही में एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा आपत्ति जताने भर से ही किसी आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. आइये जानते हैं पूरा मामला…

Written By My Lord Team | Published : March 12, 2024 5:51 PM IST

Anticipatory Bail:  सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अंतरिम जमानत पर एक बड़ा आदेश दिया है. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कहा कि केवल राज्य द्वारा आपत्ति जताने भर से ही किसी आरोपी को अंतरिम जमानत (Anticipatory Bail)  देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. राज्य को बताना होगा कि आरोपी को हिरासत (Custody oF Accused) में रखने से जांच में कैसे मदद पहुंचेगी. हालांकि, मामले में कोर्ट ने पहले से जांच में सहयोग करने के आधार पर आरोपी को जमानत दे दी है.

राज्य को क्यों चाहिए आरोपी की कस्टडी?

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना है. बेंच ने कहा कि व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए राज्य को ठोस कारण बताने होंगे. राज्य द्वारा आपत्ति जताने भर से ही किसी व्यक्ति को अंतरिम जमानत की राहत देने पर रोक नहीं लगाई जा सकती हैं. 

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बेंच ने कहा, 

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इसमें दो राय नहीं है कि पूछताछ, किसी अपराध में जांच के प्रभावी तरीकों में से एक हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा. राज्य इस आधार पर अग्रिम जमानत याचिका का विरोध नहीं कर सकती हैं. उसे आरोपी व्यक्ति को पूछताछ करने के लिए हिरासत में रखने की जरूरत हैं. 

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बेंच ने आगे कहा, 

“यह भी उतना ही सच है कि अगर पूछताछ की जरूरत नहीं है, तो भी ये बात गंभीर प्रकृति के अपराध में जमानत देने का आधार नहीं बन सकता हैं.”

क्या है मामला?

व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हुआ. ये मुकदमा आईपीसी से सेक्शन 419, 465, 471 और 120-बी के साथ-साथ प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन -7 (सी) के तहत दर्ज हुआ है. आरोपी  ने अग्रिम जमानत की मांग की. ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने उसकी ये मांग खारिज कर दी. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने व्यक्ति को अग्रिम जमानत दिया. 

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति द्वारा पहले से जांच में सहयोग करने के आधार पर अग्रिम जमानत दे दी.