निःशुल्क विधिक सहायता के लिए कैसे करें आवेदन? जानें पूरी प्रक्रिया
नई दिल्ली: हर भारतीय को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने लिए न्याय प्राप्त कर सकें और इसमें उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. आज के समय में न्याय पाना बहुत महंगा हो गया है और इसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और न्याय पाने के लिए जरूरी फीस का भुगतान नहीं कर सकते हैं।
ऐसे लोगों को 'निःशुल्क विधिक सहायता' (Free Legal Aid) दिया जाता है। जानिए कि ये सुविधा किसे मिलती है और इसके लिए आवेदन किस तरह किया जा सकता है.
किसे मिलती है निःशुल्क विधिक सहायता?
'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' (The Legal Services Authority Act, 1987) के तहत 'निःशुल्क विधिक सहायता' उन्हें मिल सकती है जो मूल रूप से इन दो श्रेणियों में से किसी में आते हैं। पहली श्रेणी में महिलाएं, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति के लोग और बच्चे शामिल हैं, और दूसरी श्रेणी में वो लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे (Below Poverty Line) जीवन यापन कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।
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फ्री लीगल एड के लिए आवेदन प्रक्रिया: 'निःशुल्क विधिक सहयता' का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से किया जा सकता है। आवेदन के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
- 1. सबसे पहले, अपने मामले का अधिकार-क्षेत्र समझें और निर्धारित तालुक, जिले या राज्य के कोर्ट परिसर में स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरण में जाएं और अपना आवेदन फाइल करें।
- 2. आप चाहें तो NALSA के ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाईट (https://nalsa.gov.in/) पर जाकर भी अपना आवेदन फाइल कर सकते हैं।
- 3. अपने आवेदन पत्र में आपको अपना नाम, अपना लिंग, अपने घर का पता, अपना एम्प्लॉइमेंट स्टेटस, अपनी राष्ट्रीयता, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति से होने का प्रमाण (अगर आप हैं तो), ऐफिडेविट के साथ आपकी मासिक आय, किस मामले में आपको विधिक सहायता चाहिए और इसके पीछे का कारण- यह डिटेल्स लिखकर भेजनी होती है।
- 4. आप इस आवेदन पत्र को खुद आकर दफ्तर में दे सकते हैं, पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं और चाहें तो इसे ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हैं।
- 5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के दो तरीके हैं- पहला NALSA की ईमेल आईडी (nalsa-dla@nic.in) पर मेल करना या फिर वेबसाइट पर जाकर 'ऑनलाइन एप्लिकेशन' लिंक पर जाना।
- 6. बता दें कि इस आवेदन पत्र को सबमिट करने पर आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे। बता दें कि लीगल अड्वाइस पाने के लिए आप निर्धारित विधिक सेवा प्राधिकरण में कॉल पर बात कर सकते हैं और चाहें तो उनके दफ्तर भी जा सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके आवेदन पत्र के सबमिशन (submission) के बाद अगर विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने आपके पत्र को अप्रूव कर दिया, तो आपको सरकार के खर्चे पर एक वकील दिया जाएगा जो आपके लिए आपका मुकदमा लड़ेगा।
साथ ही, अगर आप जिस संपत्ति को लेकर मुकदमा लड़ रहे हैं वो आपकी इकलौती संपत्ति है और आपके पास पैसों की कमी है तो आपकी कोर्ट की फीस भी माफ हो जाएगी।