जिला अदालतों में वर्चुअल हियरिंग की मांग को लेकर दायर की PIL, याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये बात
Virtual Hearing In District Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को करीब 3.4 करोड़ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए जिला अदालतों में अनिवार्य वर्चुअल हियरिंग की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरुआत में ही कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे नीतिगत हैं. हम पूरे देश के लिए एक जैसा समाधान नहीं कर सकते. देश इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए बहुत जटिल है. बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने याचिकाकर्ता वकील केसी जैन को आश्वासन दिया कि ई-कोर्ट मिशन के चरण- III के तहत वर्चुअल कोर्ट की परियोजना पर काम किया जा रहा है. ये न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी लाने की चल रही परियोजनाएं हैं.
जनहित याचिका में कहा गया है कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि जिला न्यायालयों में वर्चुअल हियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए. इसने जिला न्यायपालिका द्वारा न्याय प्रदान करने में होने वाली पर्याप्त देरी को दूर करने के लिए सक्रिय पहल करने की मांग की. इसने कहा कि जिला न्यायालयों में सुनवाई के हाइब्रिड मोड की बहुत आवश्यकता है, जिससे वादियों के लिए प्रक्रिया में भाग लेना आसान हो जाएगा, जिससे प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और बार-बार स्थगन कम होगा.
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इसके अलावा, याचिका में जिला न्यायपालिका द्वारा एक ही दिन में प्री-लंच और पोस्ट-लंच सत्रों को अलग करने का सुझाव दिया गया ताकि वादियों और वकीलों को अपना समय अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिल सके. यह दृष्टिकोण बेहतर समय प्रबंधन, बेहतर केस हैंडलिंग और अदालती संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग की अनुमति देगा. यह वादियों के लिए तनाव और यात्रा की कठिनाइयों को भी कम करेगा और केस बैकलॉग को संबोधित करेगा.