रैपर पर दर्शाए गए वजन से कम थी ब्रिटानिया बिस्किट की पैकेजिंग, कंज्यूमर कोर्ट ने ये कह कर 60 हजार का जुर्माना लगाया
Biscuit: केरल की त्रिशुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया पर 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
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Biscuit: केरल की त्रिशुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया पर 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
कलकत्ता नगर निगम द्वारा पार्क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को जमीन लेने के लिए संविधान के अनुच्छेद 300ए की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य बताया है.
दहेज से जुड़े विवाद की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि दहेज निषेध नियम के अनुसार, शादी के दौरान मिले गिफ्ट को दहेज नहीं माना जाएगा लेकिन इन कपल को मिले गिफ्ट की सूची बनाकर उस पर हस्ताक्षर करनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर रखते हुए कहा कि कानून के तहत वकीलों के साथ व्यवसायियों के बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वकीलों को अपने प्रदर्शन के लिए क्लाइंट को मुआवजा नहीं देना होगा.
नियोक्ता (Employer) को गर्भवती कामकाजी महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को महिला को मेटरनिटी लीव नहीं देने पर फटकार लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से देश में जेलों की वर्तमान स्थिति है, उसमें ओपन जेल की प्रणाली पर विचार किया जा सकता है. ओपन जेल का कॉन्सेप्ट कैदियों की भीड़ के साथ-साथ उनके पुर्नवास की समस्या को भी कम करता है.
नये नियम के अनुसार, अब कंपनियों ने अनुबंध किया है, तो MSME से लिए गए समान का भुगतान 45 दिनों के अंदर करना होगा. अगर उन्होंने कंपनी ने समान देनेवाली कंपनी के साथ किसी तरह का अनुबंध नहीं किया है, तो उन्हें 15 दिन के भीतर बकाये का भुगतान करना होगा.
महात्मा गांधी ने कहा था, अपराध से घृणा करों, अपराधी से नहीं. भारतीय न्यायिक प्रणाली भी इसी बात से सहमत हैं. संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करती है. जेल में रहने के दौरान कैदियों के पास कुछ अधिकार भी है. आइये जानते हैं कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के क्या अधिकार हैं....
सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे बालचंद को जमानत देते हुए कहा जमानत अधिकार है और अपवाद. विस्तार से जानिए इसके पीछे का मामला...
गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस देवाशीष बरुआ की खंडपीठ ने 24 मार्च को असम लोक सेवा आयोग (APSC) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को जमानत दे दी. पॉल 2013-14 में पैसे मांगकर नौकरी देने के मामले में मुख्य आरोपी हैं.
इस्तीफे के बाद नीतेश राणा अब निजी प्रेक्टिस की तरफ लौटेंगे और कई नए केस में पैरवी करेंगे,जिनमें कुछ हाई प्रोफाइल मामले भी शामिल है.
उत्तरप्रदेश अधिवक्ता कल्याण समिति ने प्रधानमंत्री और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में 11 मांगे रखी है. जूनियर अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 10 हजार का स्टाईपेंड देने की भी मांग की गई है.
देश के संविधान से लेकर न्यायपालिका ने महिलाओं को समान अधिकार दिए है, जानकारी के अभाव में अक्सर महिलाए इनसे अनभिज्ञ रहती है. जानिए इन महिलाओं से जुड़े अधिकार और कानून को..
राजस्थान में खुली जेल के प्रोजेक्ट को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजीव भट ने जयपुर की सांगानेर खुली जेल का दौरा किया है. इस दौरे के दौरान तीनो जज खुली जेल की व्यवस्थाओं को लेकर बेहद प्रभावित नजर आए.
हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी रूप में अदालत की कार्यवाही की live streaming को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित कोई भी व्यक्ति लाइव-स्ट्रीमिंग कार्यवाही या अभिलेखीय डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा और ना ही प्रसारित कर सकेगा.
गर्भपात के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले में महिला के चुनने के अधिकार का समर्थन किया गया है. इसके बावजूद की मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात की अनुमति देने के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी थी.
2018 में राजस्थान के विधानसभा चुनावों के दौरान स्टार प्रचारक रहें सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ इस मामले की शुरूआत हुई थी.
नानी पालकीवाला लेक्टर में संबोधन के दौरान सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ द्वारा दिए इस बयान को उपराष्ट्रपति के हालिया बयान की प्रतिक्रिया माना जा रहा है. सीजेआई के बयान से ये स्पष्ट संदेश भी है कि देश की न्यायपालिका केशवानंद फैसले का समर्थन करेगी.