जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश HC, तो जस्टिस रामचंद्र राव ने झारखंड HC के 'चीफ जस्टिस' पद की शपथ ली
कॉलेजियम की सिफारिश को केन्द्र की सहमति के मिलने के बाद आठ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की राह आसान हो गई है. इस कड़ी में जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस पद की शपथ ली है तो वहीं जस्टिस एम. एस. रामचंद्र राव ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ग्रहण की है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 सितंबर को उनके नाम की मध्यप्रदेश के चीफ जस्टिस पद के लिए अनुशंसा की थी, जिसे केन्द्र की सहमति मिली थी. कॉलेजियम ने आठ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की अनुशंसा की थी.
एमपी HC के 28वें चीफ जस्टिस बने सुरेश कुमार कैत
जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने बुधवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के नए व 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जस्टिस सुरेश कुमार कैत को राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई. इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे.
जस्टिस रामचंद्र राव बने झारखंड HC के चीफ जस्टिस
जस्टिस एम. एस. रामचंद्र राव ने यहां बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने यहां राजभवन में न्यायमूर्ति राव को पद की शपथ दिलाई है. शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी, कई न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए. इक्कीस सितंबर को सात उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई.
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति राव को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका सौंपी गई. उनका तबादला झारखंड सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के कुछ दिनों बाद हुआ. न्यायमूर्ति राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की, सर्वोच्च न्यायालय की कोलेजियम की सिफारिश पर अमल नहीं करने के विरोध में राज्य सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। ये नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय की कोलेजियम द्वारा इस महीने की शुरुआत में 11 जुलाई की अपनी कुछ सिफारिशों में संशोधन करने के बाद की गई हैं.
(खबर एजेंसी के इनपुट से लिखी गई है)