क्या है BNSS की धारा 170? जिसके तहत सेना की गतिविधि सोशल मीडिया पर डालने पर 'शख्स' हुआ गिरफ्तार
पुलिस ने सेना की गतिविधियों को सोशल मीडिया पर डालने वाले शख्स को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है.
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पुलिस ने सेना की गतिविधियों को सोशल मीडिया पर डालने वाले शख्स को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुबंध की कोई शर्त पूरी करना असंभव हो तो बीमा कंपनी उस शर्त के उल्लंघन के आधार पर दावा (Insurance Claim) अस्वीकार नहीं कर सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (WBSSC) द्वारा की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है. इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सलाह दिया है कि वे विशेषज्ञों की सहायता लेकर साइंटिफिक तरीके से सर्किल रेट (जिस न्यूनतम कीमत पर संपत्ति का पंजीकरण किया जा सकता है) तय करें.
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उपहार और निपटान में संपत्ति का अधिकार तुरंत ट्रांसफर होता है, जबकि वसीयत में यह मृत्यु के बाद होता है. अदालत ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन केवल एक पहलू है, और डॉक्यूमेंट्स की सामग्री ही उसके वास्तविक उद्देश्य को निर्धारित करती है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों को स्कूल में स्मार्टफोन लाने से रोकने से इनकार करते हुए कहा कि स्मार्टफोन का उपयोग शिक्षण, अनुशासन या कक्षा के शैक्षणिक माहौल पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है.
पटना हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दोहराते हुए कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को शराब के सेवन का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है.
उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता को मोबाइल फोन की खरीद मूल्य ₹6,700/- की वापसी, ₹5,000/- का मुआवजा और ₹5,000/- का मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य घोषित किया गया है, तो उस विवाह के एक पक्ष को स्थायी भरण-पोषण या एलिमनी की मांग करने का अधिकार है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स विधेयक (Income Tax Bill) विधेयक की गहन समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का अनुरोध किया है. आइये जानते हैं कि सेलेक्ट कमेटी क्या है और कैसे कार्य करती है...
सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि लॉटरी वितरक राज्य को कोई सेवा प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए उन पर कोई सेवा कर (Service Tax) लागू नहीं होता.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अपने परिवार के छह की हत्या मामले में मिली फांसी की सजा से राहत देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने तीन तथाकथित आरोपित परिस्थितियों में से एक को भी साबित नहीं कर पाया, अर्थात् 'कारण', अंतिम बार देखा जाना और वसूली.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के बीच आपराधिक जांच को केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए, वो भी जब मांगकर्ता के पास पुलिस की लापरवाही के पर्याप्त सबूत हो.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी दिव्यांग व्यक्तियों को 40% विकलांगता मानदंड नहीं पूरा करने के बावजूद परीक्षा में एक सहायक लेखक (Scribe) की सुविधा दिए जाने की अनुमति दी है. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को नए दिशा-निर्देश स्थापित करने और सभी अधिकारियों और एजेंसियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलवाने से शुरू हुआ मामला डीएनए टेस्ट तक पहुंचा, जिसमें महिला ने विवाहेत्तर संबंध का दावा करते हुए गुजारा भत्ता की भी मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे व्यक्ति को थर्ड पार्टी मानते हुए उसे डीएनए टेस्ट कराने व गुजारा भत्ता की मांग के आदेश देने से इंकार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने निजी रक्षा के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा कि निजी रक्षा का उद्देश्य केवल खतरे को टालना है, ना कि दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करना.
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष पिछले 26 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं. इसलिए, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174ए एक अलग, मूल अपराध है, जो सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित किये जाने का आदेश वापस लिये जाने के बाद भी जारी रह सकता है. यह एक अलग अपराध है.