कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान अदालत ने कलकत्ता पुलिस को खूब फटकार लगाया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपीएस, द्वारका द्वारा बच्चों को स्कूल में जाने से रोकने के लिए बाउंसरों का इस्तेमाल करने को बच्चों की गरिमा के प्रति अनादर और स्कूल की भूमिका की बुनियादी समझ की कमी बताया.
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हुए एक हिंदू परिवार पर हमले के छह आरोपियों की जमानत रद्द कर दी.
इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि वे और उनके कई सहयोगी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके हैं कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं ग्रहण करेंगे.
मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों द्वारा पुलिस द्वारा कथित पिटाई और जान से मारने की धमकी के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया.
कन्नड़-तमिल विवाद में कमल हसन ने कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने दावा किया वे कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स (KFCC) से मसला सुलझाए बिना वे फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे. फिल्म थग लाइफ पहले 5 जून को रिलीज होनी थी.
शर्मिष्ठा की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस पार्थसारथी चटर्जी ने कहा कि वे इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच के पास भेजेंगे. शर्मिष्ठा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता आरएसएस नेता को जांच में सहयोग करने को कहा और अभियोजन पक्ष को अदालत की इजाजत के बिना चार्जशीट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया.
हेट स्पीच के मामले में दोषी पाए जाने के बाद, सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी समाप्त कर दी गई है.
आज की सुनवाई के दौरान पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को एक राहत भी दी है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर के राहुल गांधी की जमानत रद्द करने के आवेदन को भी रद्द किया है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि असम सरकार की 'पुश बैक' पॉलिसी के जरिए संदिग्ध विदेशियों के गरीब नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं.
सैन्य अधिकारी के सेवा बर्खास्तगी के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने अपने धर्म को अपने सीनियर अधिकारी के आदेश से ऊपर रखा, जो सेना अधिनियम के तहत अपराध है.
विदेशी नागरिकों के डिपोर्टेशन से आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर इस नई याचिका में दावा किया गया कि असम सरकार राष्ट्रीयता सत्यापन किए बिना या कानूनी विकल्प देने के बिना संदिग्ध विदेशियों को हिरासत में ले रही है और निर्वासित कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औद्योगिक भूमि का आवंटन उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता के आधार पर जनहित में होना चाहिए. वहीं, कमला नेहरू ट्रस्ट (KNMT) को जमीन आवंटित करने में जल्दबाजी और तय मानदंडों की अनदेखी की गई है.
वक्फ मदरसा कासिम उल उलूम द्वारा NHAI की भूमि पर निर्माण और किराये पर देने को लेकर दावा किया कि विवादित भूमि पर पहले से ही मदरसा, मस्जिद और पुलिस चौकी मौजूद थी इसलिए यह जमीन वक्फ की संपत्ति है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पीजी की परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने से परीक्षा में पक्षपात हो सकता है और साथ ही इसमें अभ्यर्थियों के लिए समान स्तर का टेस्ट नहीं हो पाएगा.
तीन जजों नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या के बराबर है.
शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने तर्क दिया कि राहुल गांधी की टिप्पणियां काल्पनिक थीं और स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई किसी भी पुस्तक पर आधारित नहीं थीं. उन्होंने भी अदालत से उस पुस्तक को उपलब्ध कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया.