कमल हासन की थग लाइफ को रिलीज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि फिल्म स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध कथित तौर पर राज्य सरकार के मौखिक निर्देशों और पुलिस हस्तक्षेप के कारण लगाया गया है.
ऑनलाइन सट्टेबाजी का रैकेट चलाने को लेकर दर्ज FIR रद्द करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 अपर्याप्त है और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित नहीं कर सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने सादे कपड़ों में तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा सर्विस गन से नागरिक को मारने की घटना को पुलिस के कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना है. साथ ही ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति (सीआरपीसी की धारा 197) की आवश्यकता नहीं है.
दवा कंपनी की लाइसेंस को बहाल करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून स्वतंत्र और पूर्ण हैं और उन्हें विदेशी अदालत के फैसले की आवश्यकता नहीं है. आइये जानते हैं पूरा मामला...
चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की
FIR रद्द करने की मांग वाली पूर्व जज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच आवश्यक है.
मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी और चार अन्य को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.
लंदन में दिए व्याख्यान में सीजेआई ने कहा कि डॉ. आंबेडकर की तरह, कई दलित और हाशिये के समुदायों के लोग आज देश के उच्च पदों पर हैं, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के उनके आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं.
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि जमींदार और किरायेदार के बीच विवाद सिविल नेचर का है.
वकील ने साल 2015 में एक महिला जज के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में सुनाई गई 18 महीने की जेल की सजा को चुनौती दी थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता.
कर्नाटक हाई कोर्ट 10 जून को आरसीबी और डीएनए एंटरटेनमेंट द्वारा चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के मामले में दर्ज आपराधिक मामलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है और यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप का मामला नहीं है.
वकील ने बिना याचिकाकर्ता यानि मुवक्किल के सिग्नेचर के ही याचिका को सुनवाई के लिए लगा दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया है. वकील और याचिकाकर्ता दोनों पर संयुक्त रूप से पचास हजार का जुर्माना लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला की गुजारा-भत्ता की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया, जिसे हर दो साल पर 5% बढ़ाकर देना होगा.
LGBTQIA+ के सेम-सेक्स रिलेशन मद्रास हाई कोर्ट (Madras HC) ने कहा कि केवल विवाह ही पारिवारिक बसाने की एकमात्र आधारशिला नहीं है, एक साथ रहकर भी समलैंगिक जोड़े भी एक परिवार बना सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक के खिलाफ आत्महत्या में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, और न ही आत्महत्या के लिए उकसाने या मदद करने का कोई इरादा साबित हुआ.
गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों पर यौन व शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों वाली महिला वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.