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राम जेठमलानी: वो वकील जिसने पूर्व PM इंदिरा गांधी से लेकर लालू यादव तक का केस लड़ा, देश के कानून मंत्री भी बने

दिवगंत सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी का आज जन्मदिन है. 75 वर्षों के करियर में राम जेठमलानी देश के बड़े-बड़े मुकदमो में पैरवी की. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव तक का केस लड़ा था.

Supreme Court

कुलपति अपने CV में यौन उत्पीड़न के आरोपों को भी शामिल करें... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाया ये सख्त फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कुलपति के पद के उम्मीदवार को अपने सीवी में यौन उत्पीड़न के लगे आरोपों को शामिल करने के आदेश देते हुए कहा कि गलती करने वाले को माफ करना उचित हो सकता है, लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए.

Supreme Court

Waqf Act 2025 पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा अपना अंतरिम फैसला, CJI की बेंच ने 22 मई को रिजर्व रखा था फैसला

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुनाएगा. इसमें वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने की शक्ति, वक्फ बोर्ड की संरचना और सरकारी संपत्ति जांच के प्रावधान शामिल हैं.

Supreme Court

वह महिला है, उनसे माफी मांगिए... जानें क्यों SC ने फिल्म निर्देशक को एक्ट्रेस से माफी मांगने को कहा

इस मामले में तमिलनाडु के फिल्म निर्देशक सीमन पर बलात्कार, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी सहित कई आरोप हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए महिला अभिनेत्री से माफी मांगने को कहा है.

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दिल्ली और बॉम्बे HC को बम से उड़ाने की धमकी किसने दी, इस साजिश के पीछे किसका हाथ? पुलिस ने दिया ये बड़ा अपडेट

शुक्रवार के दिन दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. मामले में आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाले मामले में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद HC ने अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय की, सभी पक्षों से अपना पक्ष रखने को कहा

मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपनी आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले में कुल 18 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें मस्जिद को हटाने की मांग की गई है.

Supreme Court

क्या सिर्फ Delhi-NCR के लोग ही स्वच्छ हवा के हकदार... सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर सेलेक्टिव बैन पर उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर एनसीआर के शहर स्वच्छ हवा के हकदार हैं, तो दूसरे शहरों के लोग क्यों नहीं?... जो भी नीति होनी चाहिए, वह अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिए. हम केवल इसलिए दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते कि वे देश के कुलीन नागरिक हैं.

Supreme Court

मैच होता है तो... भारत- पाक मैच के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार

भारत- पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच को रद्द किए जाने की मांग वाली वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार किया

Supreme Court

राष्ट्रपति और गवर्नर को विधेयक पर मंजूरी देने के लिए समय सीमा में बाध्य करना सही? SC ने मामले में फैसला रखा रिजर्व

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले के बारे में विचार करना था, जिसमें राष्ट्रपति रेंफरेंस में पूछा गया था कि क्या एक संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है.

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लोगों को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस! ऐसी कार्रवाई असंवैधानिक, उत्तराखंड HC ने जेल में बंद शख्स को ऐसे दी राहत 

इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी का आधार बताना महज औपचारिकता नहीं बल्कि उसका मौलिक अधिकार है.

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ड्राइवर की लापरवाही बता इंश्योरेंस के पैसे देने से मना नहीं कर सकती बीमा कंपनियां, उत्तराखंड HC की दो टूक

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना के मामले में केवल दुर्घटना साबित करना ही पर्याप्त है और इसमें चालक की लापरवाही साबित करना जरूरी नहीं है.

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आधार को 12वें प्रूफ डॉक्यूमेंट के रूप में करें शामिल... बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया अहम निर्देश

बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग को निर्देश देते है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने/ कटवाने के लिए आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करें.

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'पुष्पा' फिल्म जैसा सीन हकीकत में देखने को मिला... हिमालयी क्षेत्रों में बहते पेड़ो की वीडियो देख सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, राज्य सरकार से मांगा जवाब

बाढ़ के चलते हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ो के बहाव की वीडियो देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ो की कटाई को लेकर राज्य सरकार से जबाव मांगा देने को कहा है.

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भले ही दोनों में खूब लगाव हो, लेकिन दादी को पोते की कस्टडी पाने का अधिकार नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

संपत्ति विवाद के चलते दादी के साथ पल रहे पोते की कस्टडी पिता ने वापस लेनी चाही. दादी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया, जिसके बाद बच्चे के पिता के अपने बेटे की कस्टडी की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है.

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Delhi Riots 2020: शरजील इमाम के बाद इस स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Delhi Riots 2020: गुलफिशा फातिमा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की एक प्रमुख आयोजक मानी जाती है. उसे 9 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत जेल में बंद है.

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Delhi Riots 2020: शरजील इमाम जमानत की गुहार लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शरजील इमाम और उमर खालिद की भूमिका प्रथम दृष्टया साजिश से जुड़ी है और उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती. शरजील इमाम ने जमानत नहीं देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ा सोनिया गांधी का नाम? जांच की मांग को लेकर दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही, 1980 की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाया था.

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लोकतंत्र को बचाने के लिए अदालतों को बिना पक्षपात के कानून लागू करना चाहिए: जस्टिस नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने कहा कि अगर कानून के शासन को लोकतंत्र का सार बनाए रखना है, तो अदालतों को इसे बिना किसी डर या पक्षपात के लागू करना चाहिए.

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