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पाकिस्तान का समर्थन करना अपराध नहीं, अगर... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा करने वाले शख्स को दी जमानत, देश की संप्रभुता को लेकर कही ये बात

पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट लिखने वाले शख्स को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी विशिष्ट घटना या भारत का जिक्र किए बिना पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत अपराध नहीं है.

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यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी पर रोक, FIR रद्द करने की गुजारिश, मांग को लेकर क्रिकेटर यश दयाल पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट

क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ यह FIR छह जुलाई को गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई थी.

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उदयपुर फाइल्स के रिलीज पर Delhi HC ने लगाई अंतरिम रोक? जानें सुनवाई के दौरान क्या कहा

उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि फिल्म रिलीज से जुड़ी अपनी शिकायत लेकर वे दो दिनों के भीतर सरकार से संपर्क करें.

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किसी संस्था के संवैधानिक दायित्व पर रोक नहीं लगा सकते... बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, चुनाव आयोग से किया ये अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (SIR) जारी रखने की अनुमति देते हुए जोर दिया कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दस्तावेज के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार करने को कहा.

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फिजियोथेरेपी की डिग्री MBBS के बराबर है या नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, कही ये बात

याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल महिला की उम्मीदवारी खारिज होने से संबंधित थी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह तय करना था कि फिजियोथेरेपी की डिग्री एमबीबीएस के बराबर है या नहीं.

Supreme Court

कन्हैयालाल के मर्डर से जुड़ी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' होगी रिलीज, SC ने सुनवाई से किया इंकार, Delhi HC में कल दोबारा से होगी सुनवाई

कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जावेद ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ सुप्रीम का रुख किया था. वहीं, जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रेजिडेंट अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है.

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बुरे फंसे ग्राम प्रधान! एडवोकेट को झूठे SC-ST Act में फंसाने की धमकी देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना, कही ये बात

ग्राम प्रधान ने एक एडवोकेट को एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी थी और उन्हें उनके पेशे को लेकर खरी-खोटी सुनाई थी. एडवोकेट ने इस बात की शिकायत इलाहाबाद हाई कोर्ट से की. आइये जानते हैं कि हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-कुछ कहा...

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मानहानि मामले में TMC MP साकेत गोखले को बड़ा झटका! Delhi HC ने माफीनामे को स्वीकार करने से किया इंकार, जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ हुआ

दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन पीठ एकल न्यायाधीश के एक जुलाई, 2024 के उस फैसले के खिलाफ गोखले की अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेता को पुरी के खिलाफ बयान देने पर पचास लाख का जुर्माना लगाया था.

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रैश ड्राइविंग से गई जान, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी बीमा का मुआवजा! जान लें सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला

Rash Driving Death: अब इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, अगर शख्स की मौत सड़क दुर्घटना में उसकी अपनी गलतियों से हुई है. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...

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विदेश से आयुर्वेदिक दवाओं के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य: मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विदेशों से आयुर्वेदिक दवाएं या उत्पाद भारत में मँगवाने के लिए आयात लाइसेंस लेना अनिवार्य है.

Supreme Court

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; RJD, TMC सहित इन लोगों ने दायर की याचिका, अगली सुनवाई 10 जुलाई को

वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनकी अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है और गुरुवार को अगली सुनवाई तय की है.

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अग्रिम जमानत किन मामलों में दी जानी चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया

अग्रिम जमानत की मांग से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून केवल उन लोगों की सहायता करता है जो कानून का पालन करते हैं.

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15,000 करोड़ पैतृक संपत्ति मामले में सैफ अली खान को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने रद्द किया ट्रायल कोर्ट का फैसला, दोबारा से सुनवाई करने के आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान परिवार के 15,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति पर उनके मालिकाना हक को खारिज कर दिया है.

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अजान के लिए लगे लाउडस्पीकर हटाने का मामला पहुंचा Bombay HC, पांच मस्जिदों की कमेटी ने अदालत में किया ये दावा? महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब

Azan Loudspeaker Row: पांच मस्जिदों की कमेटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा किया है कि पुलिस द्वारा सिर्फ़ मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, जो धार्मिक भेदभाव है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

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अजान के लिए लगे लाउडस्पीकर हटाने का मामला पहुंचा Bombay HC, पांच मस्जिदों की कमेटी ने अदालत में किया ये दावा? महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब

Azan Loudspeaker Row: पांच मस्जिदों की कमेटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा किया है कि पुलिस द्वारा सिर्फ़ मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, जो धार्मिक भेदभाव है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

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शादी का झूठा वादा कर बनाया यौन संबंध, शादीशुदा महिला को ये आरोप लगाने का हक नहीं! आरोपी को जमानत देते हुए Kerala HC ने कहा ऐसा

आरोपी को जमानत देते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि एक विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि उसे शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, यदि दोनों पक्षों को विद्यमान वैवाहिक संबंध की जानकारी थी.

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50 प्राइमरी स्कूलों के विलय करने के मामले में UP सरकार ने क्या कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट के साथ मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश सरकार के 50 प्राइमरी स्कूल के विलय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश की गई थी लेकिन सरकारी वकीलों ने बहस के लिए बृहस्पतिवार तक का समय मांगा था. अदालत ने सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों को चेतावनी दी कि वह शु्क्रवार को मामले की सुनवाई और आगे नहीं टाले.

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जैक्लीन फर्नांडीस को Delhi HC से नहीं मिली राहत, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी रहेगा मुकदमा

जैकलीन फर्नांडीज ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

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