नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को जमानत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा उनकी माँ की जांच कराने का भी आदेश दिया है.
पॉक्सो की घटना की रिपोर्टिंग देरी से करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गौर किया कि महिला खुद घरेलू हिंसा और भावनात्मक अलगाव की शिकार थी और उसे ऐसे आरोपों पर विश्वास करने में भी संदेह था. इस देरी का कारण उसका खुद का शोषण और सामाजिक-पारिवारिक समर्थन का अभाव था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आरके एसोसिएट्स को मिला 56 करोड़ रुपये का कैटरिंग अनुबंध रद्द करते हुए कहा कि कंपनी ने अपनी बिडिंग में लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था और IRCTC से टेंडर देने में अपने नियमों की अनदेखी हुई है.
आज मद्रास हाई कोर्ट ने द्रमुक नेता और मंत्री दुरई मुरुगन और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के निचली अदालत के आदेश को खारिज किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग बेटे की गवाही और पीड़ितों के मृत्यु-पूर्व बयानों के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, वहीं इन बयानों को लेकर आरोपी शख्स की कोई राय नहीं ली गई.
गोधरा ट्रेन जलाने की घटना 27 फ़रवरी, 2002 को हुई थी जिसमें सबरमती एक्सप्रेस के S-6 डिब्बे में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाएं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, जो तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाता है, केवल तलाक-ए-बिदत पर लागू होता है, न कि इस्लाम के तहत पारंपरिक तलाक की विधि 'तलाक-ए-अहसन' पर.
चार दोषियों ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 2022 में उनकी अपील पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद भी फैसला नहीं सुनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ एक दशक पुराने मानहानि मामले में सजा के आदेश का पालन न करने और पेश न होने के कारण गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी को पद और स्वतंत्रता में से चुनाव करने को कहा है, चेतावनी दी है कि अगर वह तमिलनाडु के मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर दिशानिर्देश जारी करने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को प्रशिक्षित करना और अन्य नीतिगत मामले सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि न्यायालय के.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉन्सोर्टियम ऑफ़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) को CLAT UG 2025 के चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची को संशोधित, पुनः प्रकाशित और पुनः अधिसूचित करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में 25 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.
पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट नेआज दोपहर 2 बजे दो मिनट का मौन रखा है.
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि पर्यटकों और आम लोगों के लिए आतंकवादी हमलों से बचाव, तत्काल मदद पाने और हमले के दौरान खुद को छिपाने के संबंध में सुरक्षा कार्यक्रमों और दिशानिर्देशों का अभाव है.
केरल हाई कोर्ट के तीन जस्टिस अनिल के नरेंद्रन, जस्टिस पी जी अजीतकुमार और जस्टिस जी गिरिश, पहलगाम आतंकवादी हमले के दौरान उसी क्षेत्र में मौजूद थे, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत की मांग को लेकर एक ऐसी याचिका आई जिसमें व्यक्ति पर हत्या का आरोप था, लेकिन मृतक की पहचान सात साल बाद भी नहीं हो पाई है.
तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि एक राजनीतिक दल के सत्ता में आने पर, प्रतिद्वंद्वी दल उसके खिलाफ कई आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अदालत ऐसे आरोपों की जांच करने की स्थिति में नहीं है.