वक्फ न्यायाधिकरण के निष्क्रिय होने के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को 11 फरवरी, 2025 के नोटिस के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि माता-पिता को अपने बच्चे के अपहरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि दोनों समान प्राकृतिक अभिभावक हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए और अवैध ढांचे को ध्वस्त किया जाना चाहिए.
पाकिस्तान भेजे जा रहे एक परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि उनके पास भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज हैं, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तानी नागरिक बताकर वापस भेजा जा रहा है.
1 जुलाई, 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि गोखले के आरोप गलत और निराधार थे, जिसके बाद उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफीनामा देने का आदेश दिया गया था. टीएमसी नेता ने इस फैसले को वापस लेने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिया था.
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी फॉर्म कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही अनैतिक पद्धतियों के खिलाफ दिशानिर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आया.
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मीनल खान, जो एक सीआरपीएफ जवान से विवाहित हैं, को लॉंग टर्म वीजा की कमी के चलते अटारी सीमा पर भेज दिया गया था, उन्हें वापस बुला लिया गया है.
शरबत जिहाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि रामदेव ने अपनी पिछली आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिसमें उन्हें हमदर्द के उत्पादों पर कोई बयान जारी करने या वीडियो साझा करने से मना किया गया था.
शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट से सीएए विरोधी प्रदर्शन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के चलते विभिन्न राज्यों में दर्ज FIRs को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया है.
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि संपत्ति मस्जिद पराओ वाली की प्रबंधन समिति द्वारा मेसर्स दयाल सिंह इंदरजीत सिंह को पट्टे पर दी गई थी, जिसने कथित तौर पर इसे बेच दिया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गडकरी के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका में उठाई गई कुछ दलीलों को खारिज कर दिया. खारिज की गई दलीलों में मंत्री के परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित आय, उनके स्वामित्व वाली भूमि और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए व्यय से जुड़े दावे थे.
CAG ने अपने कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों अधिनियम, 1971 की धारा 20 का हवाला दिया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर CAG किसी भी संस्था के खातों का ऑडिट कर सकता है और इस ऑडिट के लिए राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है.
पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका से सुरक्षा बलों का मनोबल कम होता है.
बांग्लादेश हाई कोर्ट ने हिंदू संत चंदन कुमार धर उर्फ चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में जमानत दी है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीएचडी छात्रा स्वाति सिंह को अनुशासनात्मक उल्लंघन का हवाला देते हुए दो सेमेस्टर के लिए फिर से निलंबित कर दिया है और उन्हें परिसर से बाहर रखा है.
पुलिस इंस्पेक्टर ने संज्ञेय अपराध होने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता की माँ के साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया.
FSSAI ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाव किया कि डाबर द्वारा अपने जूस को '100 प्रतिशत' फल से बना होने का दावा करना, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है.
चिराग पासवान की सांसदी को चुनौती देनेवाली याचिका में दावा किया गया था कि हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद ने अपने नामांकन प्रपत्र में इस कथित आपराधिक पूर्ववृत्त का खुलासा नहीं किया, जिससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A का उल्लंघन हुआ.