सुप्रीम कोर्ट ने बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कथित रूप से दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.
2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने जमानत की मांग की है. इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से अपना पक्ष रखने को कहा है.
चटगांव की एक अदालत वकील सैफुल इस्लाम आलिप की हत्या के सिलसिले में दर्ज चार मामलों में चिन्मय कृष्ण दास को आरोपी पाया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब मामला रद्द कर दिया गया है.
सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई के दिन रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने मामले की सुनवाई अगले सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के पास ट्रांसफर करने का फैसला किया है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि यह जनहित याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई है, इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से बताने को कहा है कि 31 जनवरी, 2025 से पहले जिन मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है, उन सभी मामलों की रिपोर्ट चार सप्ताह में दे.
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सेवा में नियुक्ति के बाद वरिष्ठता का निर्धारण केवल परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ना कि इसे केवल पूर्व सेवा को ध्यान में रखते हुए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्क्स के आधार पर बनाई गई रैंकिंग ही सीनियरिटी का आधार होगी.
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है, वह अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रहता और उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं मिल सकता.
Waqf Act 2025: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह 'वक्फ-बाई-यूजर' से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित नहीं करेगा और न ही वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करेगा.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान क्यों न लिया जाए.
अदालत ने पाया कि मस्जिद के निर्माण में नगरपालिका नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है और वक्फ बोर्ड भूमि के वैध स्वामित्व के दस्तावेज पेश करने में विफल रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसने प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-यूडीएवाई) का हवाला देते हुए श्री साई कुंज कॉलोनी (एक अमीर अवैध कॉलोनी) को गिराने से इनकार किया, जबकि उसे पता था कि यह योजना इस कॉलोनी पर लागू नहीं होती.
इनकम टैक्स विभाग ने सीपीआई(एम) की वार्षिक रिटर्न और वास्तविक खाता विवरणों में विसंगति का हवाला देते हुए बैंक अकाउंट को फ्रीज किया था.
गुजरात हाई कोर्ट ने 9 जीआरपी कर्मचारियों के टर्मिनेशन को बरकरार रखते हुए कहा कि उन्होंने साबरमती एक्सप्रेस में अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज किया और जानबूझकर दूसरी ट्रेन से अहमदाबाद लौट गए.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में 15 व्यक्तियों को कानूनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष भी शामिल हैं.
बीच सुनवाई के दौरान नैनीताल नगर पालिका ने 62 लोगों को जारी किए गए नोटिस वापस लेने का आश्वासन देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी.