इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाना भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध माना जा सकता है.
साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच की सप्ताह में दो बार समीक्षा और हर तिमाही में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद में केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस जे सत्य नारायण प्रसाद, मद्रास हाई कोर्ट के 63 जजों में वरिष्ठता क्रम में 42वें स्थान पर थे.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकारी को धमकाने के मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.
दिल्ली पुलिस ने ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को दी गई अग्रिम जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा रहा है, तब देश के राज्यों को आपस में ऐसा नहीं करना चाहिए.
मामला हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में झोपड़ियों को गिराने का है, जिसमें 'डिप्टी कलेक्टर' को दो महीने की जेल या डिमोशन, दोनों में किसी एक को चुनने का फैसला सुनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में NEET-PG 2025 की प्रवेश अधिसूचना को रद्द करने और प्रत्येक श्रेणी में 1% सीटें आरक्षित करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में आरक्षण व्यवस्था रेलगाड़ी की तरह हो गई है जहाँ पहले से सवार लोग औरों को आने नहीं देना चाहते.
मद्रास हाई कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से पहले क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की, जो गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए अनिवार्य है.
मुंबई की स्पेशल सेशन कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी फारूक टकला को पासपोर्ट जालसाजी के मामले में पाँच साल की सजा सुनाई है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिख विरोधी दंगे में बरी किए गए छह आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड देने मांग की है.
हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, द्वारा प्रस्ताव शुरू किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यायाधीशों के चयन में कई कारकों पर विचार करती है, जिनमें उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी, कार्य क्षमता, हाई कोर्ट में कार्यकाल के दौरान निर्णयों की दर और गुणवत्ता, और सभी हाई कोर्टों का समान प्रतिनिधित्व शामिल हैं.
अभी तक चीफ जस्टिस समेत 21 जजों की संपति की जानकारी को वेबसाइट पर डाल भी दिया गया है, बाकी जजों की जानकारी भी अपडेट की जाएगी.
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब पर आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि पंजाब सरकार ने पुलिस के माध्यम से नांगल बांध और लोहांड नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों का संचालन और विनियमन जबरन अपने हाथों में ले लिया है और हरियाणा का पानी रोक लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनके कंधे चौड़े हैं और वे इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते.