कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले से दाखिल याचिका में अपनी मांग शामिल करने को कहा, जिस पर केंद्र सरकार से पहले ही जवाब मांगा जा चुका है.
पाकिस्तान के DGMO ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया और दोनों पक्षों ने सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति व्यक्त की.
लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा ने अपनी सेवा से पूर्व निर्धारित तिथि से पहले ही मुक्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी सेवामुक्ति की निर्धारित तिथि 9 जून थी, लेकिन उन्हें 17 मार्च को ही सेवा से मुक्त कर दिया गया है.
26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को सुरक्षा कारणों से निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पेश किया गया और 6 जून, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
पुलिस ने सेना की गतिविधियों को सोशल मीडिया पर डालने वाले शख्स को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा कि देश के जवान सीमा पर तैनात हैं और ऐसे समय में वकीलों का काम से दूर रहना दुर्भाग्यपूर्ण है.
2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सात आरोपी हैं, जिन पर यूएपीए और आईपीसी के तहत आरोप हैं. इस विस्फोट में छह लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएनएचसीआर द्वारा जारी पहचान पत्र रोहिंग्या शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण नहीं प्रदान करते है.
जारी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं मानते कि जनता की नजरों में अदालतों के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता इस तरह के बेतुके बयानों से डगमगा सकती है, हालांकि यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ऐसा करने की इच्छा और जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है.
चीफ संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा से मिले जबाव भेजकर इन-हाउस कमिटी की स्थिति से अवगत कराया.
भारत में, सैन्य अभियानों के नाम, जैसे "ऑपरेशन सिंदूर", सरकार द्वारा स्वतः ही बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के रूप में सुरक्षित नहीं हैं. इसलिए जब तक सरकार स्पष्ट रूप से दावा नहीं करती, तब तक ऐसे नाम निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा ट्रेडमार्क दावों के लिए खुले रहते हैं.
आईआईटी खड़गपुर के 22 वर्षीय छात्र और कोटा में एक नाबालिग NEET एस्पिरेंट के आत्महत्या की घटना पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने FIR की रिपोर्ट मांगा है.
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में एक दोषी, अब्दुल रहमान धनतिया, की बरी करने की याचिका का विरोध किया.
संसद सुरक्षा मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपियों के कार्यों को सही नहीं ठहराया जा रहा है, लेकिन UAPA के तहत मामला बनता है या नहीं, इसे लेकर पुलिस से जबाव की मांग की.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच में सैय्यद सालार मसूद गाजी के दरगाह पर वार्षिक उर्स की अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
पटना हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह पर 20,98,757 रुपये का जुर्माना वसूली का आदेश बरकरार रखा, जो विधायक पद छोड़ने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने पर लगा है.
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्नों के उत्तर कुंजी में सुधार किए, कुछ प्रश्नों को हटाया और प्रभावित उम्मीदवारों के अंकों में संशोधन का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले अनिल अंबानी समूह की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में इस आदेश को रद्द कर दिल्ली मेट्रो को 2,500 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया है.