बीजेपी नेता कौस्तव बाघची द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार की दीघा मंदिर में संलिप्तता संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा मंदिर के निर्माण में 250 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो अनुचित है.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास आदेश जारी कर नहीं बना सकते, इसे कमाना पड़ता है. और हम इसे बार और बेंच के माध्यम से हासिल करते हैं.
कर्नाटक भाषा विवाद को लेकर मुसीबत में फंसे गायक सोनू निगम ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सीजेआई संजीव खन्ना ने अनुच्छेद 370, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ईवीएम-वीवीपैट मिलान आदि ऐतिहासिक मामलों में फैसला सुनाया. उन्होंने पूजा स्थलों अधिनियम और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों क भी सुनवाई की.
मुर्शिदाबाद हिंसा की SIT जांच कराने के आदेश देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट भी सुनवाई कर उचित आदेश पास करने में समर्थ है.
दिल्ली के रहनेवाले दो रोंहिग्या समूह ने दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस उनके लोगों को बायोमैट्रिक डेटा लेने के लिए स्टेशन ले गई, जहां से उन्हें इंद्रलोक डिटेंशन सेंटर में भेजा गया. फिर उन्हें भारतीय नौसेना में बैठाकर इंटरनेशनल समुद्री बॉर्डर में भेजा गया.
गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कि एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन) संभव है और इसे उसके माता-पिता से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वे जोखिम को समझते हैं.
कटक में अदालत परिसर में आयोजित समारोह में चीफ जस्टिस हरीश टंडन ने जस्टिस श्रीपद को पद की शपथ दिलाई. एक मई को कर्नाटक हाई कोर्ट से उनका तबादला उड़ीसा हाई कोर्ट में किया गया था.
राजस्थान हाई कोर्ट ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पति अपनी पत्नी के खिलाफ कोई दुर्भावना रखता है तो उसे पूरा करने के लिए अदालत उसकी उचित जगह नहीं हो सकती है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजकुमार राव अभिनीत फिल्म ‘भूल चूक माफ’ को पीवीआर आईनॉक्स सिनेमाघरों में रिलीज के बाद आठ हफ्ते के लिए ओटीटी या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के रिलीज पर रोक लगा दिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सांप के कथित दुरुपयोग से जुड़े आपराधिक मुकदमे को चुनौती दी गई थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने संस्थान के दो प्रमुख संपत्तियों (हरियाणा के बिगर में 292 एकड़ और दिल्ली के शाहदरा में 15 एकड़) की बिक्री, पट्टे या ट्रांसफर पर रोक लगा दी है ताकि शिक्षकों को उनका बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि घर के सभी सदस्यों की सहमति के बिना घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बौद्धिक संपदा प्राधिकरण को सेना केंद्रीय कल्याण कोष में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस बीआर गवई 14 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, जो अनुसूचित जाति के दूसरे और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश होंगे.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले से दाखिल याचिका में अपनी मांग शामिल करने को कहा, जिस पर केंद्र सरकार से पहले ही जवाब मांगा जा चुका है.
पाकिस्तान के DGMO ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया और दोनों पक्षों ने सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति व्यक्त की.