दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखें फोड़ने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त तय करते हुए कहा कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा.
दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनावों में नामांकन और प्रचार के लिए मांगी गई 14 दिन की अंतरिम जमानत की याचिका दिल्ली कोर्ट से वापस ले ली है. इमाम के वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अब अंतरिम राहत भी वहीं मांगी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में हो रही मौत की घटना को एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान में लिया था, जिसमें कहा गया था कि 2025 के पहले आठ महीनों में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें से सात घटनाएं उदयपुर संभाग में हुईं.
IPS टी. प्रभाकर राव को गिरफ्तारी से राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके iCloud का पासवर्ड पुलिस को देने को कहा है. IPS पर राजनेता सहित महत्वपूर्ण लोगों के फोन टैप करने का आरोप लगा है.
सीबीआई की विशेष अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए. अदालत ने धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दायर चार्जशीट को प्रथम दृष्टतया सही माना है.
PFI की याचिका पर अब दिल्ली हाईकोर्ट 20 जनवरी 2026 को इस मामले में सुनवाई करेगा और तय करेगा कि क्या पीएफआई पर लगाया गया प्रतिबंध वैध है या नहीं.
1996 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय आंध्र प्रदेश में आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवा के डीजी (महानिदेशक) और सीआईडी के एडीजी (अतिरिक्त महानिदेशक) के पद पर थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने अग्नि-एनओसी पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाने व चलाने का ठेका देने में नियमों की अनदेखी की. साथ ही, 2023 में उन्होंने निविदा (टेंडर) प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए एक निजी कंपनी को हार्डवेयर सप्लाई का काम दे दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने बिना शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के 100% फीस बढ़ाने के आरोप पर दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने डीपीएस द्वारका द्वारा फीस न चुकाने पर छात्रों को सजा देने पर भी सख्त रुख अपनाया.
गायक कुमार सानू ने अपने नाम, आवाज, गायन शैली और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने एआई और अन्य माध्यमों से उनकी आवाज व छवि के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्लीवासियों को दिवाली पर केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे फोड़ने की अस्थायी अनुमति देने की इच्छा जाहिर की है. हालांकि पटाखें बेचने की अनुमति देने को लेकर कहा कि केवल लाइसेंसधारी और सुरक्षित विक्रेताओं के माध्यम से ही ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट तोड़ने पर रोक लगाने से इनकार किया. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार डीडीए को तोड़फोड़ की प्रक्रिया के दौरान निवासियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी कानून की आयुसीमा उन जोड़ों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने 25 जनवरी 2022 से पहले प्रक्रिया शुरू की थी. अदालत ने भ्रूण ‘फ्रीज’ करने को सरोगेसी की वास्तविक पहल मानते हुए तीन जोड़ों को राहत दी.
करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी सौतेली मां प्रिया कपूर पर लालची होने और वसीयत में हेराफेरी का आरोप लगाया है. बच्चे अपने पिता के 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की वसीयत को चुनौती दे रहे हैं, जिसकी अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.
समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की मानहानि याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की. कोर्ट ने रेड चिलीज, नेटफ्लिक्स को समन जारी कर इस आरोप पर अपना जबाव रखने को कहा है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में बोले गए अभद्र या अपमानजनक शब्दों को रिकॉर्ड करने पर रोक लगाया है हाई कोर्ट ने प्रदेश की सभी निचली अदालतों को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे शब्दों को दर्ज न किया जाए और विशेष सावधानी बरती जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून में मौखिक हिबा (उपहार) वैध मानी जाती है और इसके लिए लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दान की वैधता के लिए दान की इच्छा, स्वीकृति और कब्जा हस्तांतरण तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट में वकील राकेश किशोर ने अनुचित व्यवहार करते हुए जूते निकालने की कोशिश की. इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें अस्थायी रूप से अदालत में प्रैक्टिस करने से रोक दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रासुका के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी की याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब देने के लिए नोटिस जारी करते हुए सुनवाई को 14 अक्टूबर तक टाल दिया है.