जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के जज के रूप में ली शपथ, इलाहाबाद HC से हुआ है तबादला
जस्टिस शमीम अहमद ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. जस्टिस अहमद का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट से किया गया है.
जस्टिस शमीम अहमद ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. जस्टिस अहमद का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट से किया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस संगीता चंद्रा की अदालत का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. बार ने ऐलान किया कि कोई सदस्य जस्टिस संगीता चंद्रा की अदालत में सुनवाई के लिए नहीं जाएगा.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुलिस थानों से लेकर अदालतों तक न्याय प्रणाली दिव्यांग बच्चों की बढ़ती कमजोरियों को समझे और उन पर कार्रवाई करे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के राजस्व विभाग के मुख्य सचिव से जवाब तलब करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए किस प्रोटोकॉल के तहत माननीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है?
जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस पद की शपथ ली है तो वहीं जस्टिस एम. एस. रामचंद्र राव ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ग्रहण की है.
सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपील का मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी. अदालत के तमाम कोशिशों के बाद ये पता नहीं चल पाया कि याचिका किसने दायर की (Who Filed petition? Supreme Court asked CBI to find out). अपीलकर्ता से जवाब तलब किया गया तो पता कि उसने तो हाईकोर्ट के फैसले को आगे चुनौती देने की इच्छा जाहिर नहीं की थी.
बेंगलुरू के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के 32वें वार्षिक दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने लॉ ग्रेजएट को संबोधित करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हमें तेजी से बदल रही दुनिया में अल्पाकालिक उपायों के पीछे ना भागते हुए दीर्घकालिक समाधान की खोज करनी चाहिए.
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कानून का इस्तेमाल न्याय के साधन के रूप में किया जाना चाहिए न कि उत्पीड़न के साधन के रूप में.
केन्द्र की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है. इसके साथ ही मेघालय, मध्य प्रदेश, मद्रास, झारखंड, जम्मू -कश्मीर एंड लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्त का रास्ता साफ हो चुका है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीशानंद की पीठ किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गोरी पाल्या (मुस्लिम बहुल) इलाके की तुलना पाकिस्तान से की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होनी है.
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को ड्रेस कोड में छूट देने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि आपको कुर्ता-पजामा या टीशर्ट पहनकर बहस करने की छूट नहीं दी जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित 11 जुलाई के अपने प्रस्ताव में मंगलवार को बदलाव किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर दिन एक पीठ के सामने 60 से 80 मुकदमे दर्ज होते हैं, ऐसे में हम सुनवाई के लिए बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं. लेकिन राहत पाने के वकीलों द्वारा बार-बार झूठी दलीलें दी जा रही है जिससे हमारा विश्वास डगमगा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजा में भाग लेने पर उठे विवाद के बीच राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गुरूवार को कहा कि सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को किसी निजी आयोजन का प्रचार नहीं करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के 100 से अधिक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को एक पत्र भेजकर मामले दायर करने, उन्हें सूचीबद्ध करने और अन्य मुद्दों में उनके सामने आ रही प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के संबंध में शिकायत की है.
पश्चिम बंगाल के तीन न्यायिक अधिकारियों द्वारा जिला जज को लिखे चिट्ठी से जुड़ी है जिसमें उन्होंने दावा किया कि POCSO मामले में कुछ आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाने पर उनके क्वार्टर में घुसपैठ कर बिजली काट दी गई. ऐसा करके संदिग्ध जजों पर अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए दवाब डाल रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को यहां प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजा में शामिल हुए. सीजेआई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास अपने घर में पीएम मोदी का स्वागत किया.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अनूठी पहल करते हुए बुधवार को अपनी वेबसाइट पर एक नया खंड ‘ह्यूमर इन कोर्ट’ (अदालत में हास्य) शुरू किया, जिसमें पिछले कई वर्षों के दौरान अदालतों के हल्के-फुल्के, मजाकिया और यादगार क्षणों का संग्रह होगा.