बिहार के नियोजित, संविदा या कॉन्ट्रैक्चुअल (तीनों एक ही है) शिक्षकों की मांग से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है.
Image Credit: my-lord.inकांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के रूप में 2016 के आधार अधिनियम को पारित करने को चुनौती दी है.
Image Credit: my-lord.inबिहार संविदा शिक्षक संघ ने बिहार शिक्षक अधिनियम 2023 में उल्लेखित योग्यता परीक्षा की अनिवार्यता को चुनौती दी थी.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा "शिक्षक राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए यह बेहद जरूरी है कि वे अपने कौशल को लगातार अपडेट करते रहें."
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि "यदि सरकार का इरादा शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बेहतर बनाना है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए. उसे चुनौती नहीं दी जानी चाहिए."
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट सोमवार को यानि कल नीट यूजी पेपर लीक परीक्षा पर कल सुनवाई करेगी.
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