जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में यह मांग की गई कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कराकर कैश मिलने के आरोपों की जांच कराई जाए.
Image Credit: my-lord.inहालांकि, अभी जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया है और उनके खिलाफ इन-हाउस इनक्वायरी शुरू की गई है.
Image Credit: my-lord.inऐसे में सवाल उठता है कि क्या जजों के खिलाफ शिकायत मिलने पर पुलिस सीधे FIR कर सकती है. आइये जानते हैं कि इससे जुड़ा नियम क्या कहता है...
Image Credit: my-lord.inसामान्यत: लोक सेवकों के खिलाफ बिना सरकार की अनुमति के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा सकती है.
Image Credit: my-lord.inजज और न्यायपालिका के मामले में यह अलग है. जज के खिलाफ मुकदमा करने से पहले सीजेआई की अनुमति चाहिए होती है.
Image Credit: my-lord.inनियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को आरोपों की प्रारंभिक जाँच करनी होती है.
Image Credit: my-lord.inइस प्रक्रिया को 'इन-हाउस प्रक्रिया' कहा जाता है, जिसकी देखरेख CJI स्वयं करते हैं.
Image Credit: my-lord.inयदि CJI को आरोप सही लगता है, तो वे भारत के राष्ट्रपति को पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देने की सिफारिश करते हैं.
Image Credit: my-lord.inराष्ट्रपति CJI की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, और CJI की सलाह के बिना जज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती.
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