चार बार के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना चलाने की मांग की गई है. इसके लिए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को चिट्ठी भी लिखी गई है.
Image Credit: my-lord.inऐसे में सवाल उठता है कि अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए महान्यावादी (Attorney General) की इजाजत क्यों पड़ती है? आइये जानते हैं पूरा मामला...
Image Credit: my-lord.inअदालत की अवमानना का मामले चलाने से जुड़े प्रावधानों का जिक्र Contempt of Court की धारा 15 में है,
Image Credit: my-lord.inधारा 15(1) सामान्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने की परिस्थितियों को रेखांकित करती है.
Image Credit: my-lord.inयह धारा 1(a) उच्च न्यायालयों को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या धारा 1 (b) किसी व्यक्ति द्वारा महाधिवक्ता (Advocate General) की सहमति से या 1 (c)दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट के लिए नामित विधि अधिकारी के प्रस्ताव पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है.
Image Credit: my-lord.inधारा 15(1)(b) के अनुसार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न केवल अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या महाधिवक्ता के प्रस्ताव पर,
Image Credit: my-lord.inबल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए प्रस्ताव पर भी आपराधिक अवमानना का संज्ञान ले सकता है, बशर्ते कि उन्हें महाधिवक्ता की लिखित सहमति प्राप्त हो.
Image Credit: my-lord.inइसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल के पास जाने के निर्देश दिए हैं.
Image Credit: my-lord.inचूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ने भी 15 (1)b के तहत ही अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखा गया है, अगर हाई कोर्ट से जुड़ा होता तो एडवोकेट जनरल को चिट्ठी लिखी जाता.
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