दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत मिलनी शुरू हो चुकी है. मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने की इजाजत दी है.
Image Credit: my-lord.inवहीं, अरविंद केजरीवाल ने आज ही सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
Image Credit: my-lord.inइस दौरान चर्चा ये है कि अगर केजरीवाल जेल से कागज पर साइन कर मनीष सिसोदिया को दोबारा से मंत्री बनाने की इजाजत देते हैं, तो क्या वह कानूनन वैध होगा, क्या उपराज्यपाल उस साइन को मंजूरी दे सकते हैं..
Image Credit: my-lord.inइस मामले में PTI की रिपोर्ट का जिक्र करना बेहतर होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकार्ड ने इस पहलु पर अपना जवाब दिया है.
Image Credit: my-lord.inउन्होंने कहा कि जेल नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि जेल से किए गए हस्ताक्षर की मान्यता नहीं होती है.
Image Credit: my-lord.inहां, अगर केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मंत्री बनाने की इजाजत देते हैं, तो यहां उपराज्यपाल आर्टिकल 239AA के तहत मिले अधिकार का यूज कर हस्ताक्षर को खारिज कर सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inअब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पहले फैसला सुनाती है या केजरीवाल पहले ही मनीष सिसोदिया को मंत्री बनाने की पहल शुरू कर सकते हैं.
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