वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक प्रस्ताव को लोकसभा में पारित करने के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) के पास भेजागया है.
Image Credit: my-lord.inप्रस्ताव लाने के दौरान केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी के विधेयक को असंवैधानिक बताने पर कड़ी आपत्ति जताई.
Image Credit: my-lord.inकेन्द्रीय मंत्री ने स्पीकर ओम बिरला के माध्यम से कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक संविधान के अनुरूप है, उसकी सर्वोच्चता बरकरार रखती है.
Image Credit: my-lord.inकेन्द्रीय कानून मंत्री ने आगे कहा कि यह संविधान की आर्टिकल 372 संविधान को चुनाव से जुड़े मामले को संशोधित करने की शक्ति देता है.
Image Credit: my-lord.inसाथ ही संविधान की सातवीं अनुसूची, संघ सूची की प्रविष्टि 72 भी संसद को केन्द्र और राज्य विधानमंडल के चुनावों पर कानून बनाने का अधिकार देती है.
Image Credit: my-lord.inकेन्द्रीय मंत्री ने वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक संवैधानिक बताते हुए कहा कि संविधान ही संघ के कार्यों और फेडरलिज्म की भावना को नियत रखने के लिए कार्यों का विभाजन कर रखी है.
Image Credit: my-lord.inइसके अलावे वन नेशन, वन विधेयक ना ही संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती देता है, ना फेडरलिज्म का उल्लंघन करता है.
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