हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के एक फैसले से हैरानी जताई है. पटना हाईकोर्ट ने अपने अधीनस्थ एक अदालत को निर्देश दिया कि वे अपराधिक मुकदमे की कार्यवाही साल भर के अंदर पूरा करें.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले से हैरानी जताते हुए कहा कि उच्च न्यायालय को ऐसे फैसले सुनाते वक्त असल परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए. ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहले से ही कई सारे मुकदमे लंबित हैं.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद बार एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य मामले में दिए अपने ही फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट किसी तय समय-सीमा के अंदर मुकदमे के निपटारे का निर्देश नहीं दे सकती है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट के इस आदेश को अपने दिशानिर्देश के विरूद्ध माना है.
Image Credit: my-lord.inपीठ ने कहा कि "उच्च न्यायालय बिना विचार किए ही ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं. उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में अपराधिक मामलों की बड़ी संख्या पहले से ही लंबित है."
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा लंबित रहने तक अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का मामला बनता है. इस उद्देश्य के लिए, अपीलकर्ता को आज से अधिकतम एक सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा.
Image Credit: my-lord.inट्रायल कोर्ट अपीलकर्ता को उचित शर्तों और नियमों के आधार पर ट्रायल लंबित रहने तक जमानत पर रिहा करेगा.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता (आरोपी) को जमानत देने की मंजूरी दे दी है. वहीं, ट्रायल कोर्ट को जमानत के नियम एवं शर्तो को तय करने को कहा है.
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