SC/ST Act 1989'सरकारी अफसर के दफ्तर में जब कोई तीसरा ना हो, उस वक्त दी गई 'जातिसूचक गाली' SC-ST Act का अपराध नहीं'
Prosecution against public servant'अदालत के संज्ञान लेने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक', Public Servant के खिलाफ मुकदमा चलाने पर Delhi HC
Public servantकिन मामलों में सरकार की इजाजात के बिना भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने CrPC सेक्शन 197 के हवाले से बताया
Bhartiya Nyay Sanhita 2023BNS की धारा 194 और 195: पब्लिक प्लेस में हंगामा और छुड़ाने गई पुलिस से की हाथापाई, तो जानिए क्या होगी सजा- कितना लगेगा जुर्माना
Deputy Collectorगैरजरूरी जांच बिठाने से 'Public Servant' के करियर पर बुरा असर पड़ेगा', Kerla HC ने 'जज के आदेश' को किया खारिज
Indian Penal Codeकानूनी रूप से प्रतिबंधित व्यक्ति किसी जमीन की क्या बोली लगा सकता है? जानिए IPC की धारा 185
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