Chief Justice Sheel Naguजस्टिस शील नागू बने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, जानिए नाम की सिफारिश को लेकर SC कॉलेजियम ने क्या कुछ कहा था
Chief Justice Sheel Naguजस्टिस शील नागू ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के CJ की शपथ ली, जानें चयन को लेकर कॉलेजियम ने क्या कहा?
Divorce Caseपति की दोषसिद्धी के आधार पर तलाक का कोई प्रावधान नहीं, फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी को तलाक की मंजूरी क्यों दे दी?
Bar Association President D K Jainएमपी HC के चीफ जस्टिस की विदाई समारोह में बार प्रेसिडेंट ने जो दुखड़े सुनाए, उससे महौल ही बदल गया
Community ServiceSexual Abuse Case: आरोपी को राहत देते हुए अदालत ने कम्यनुटी सर्विस को जमानत की शर्तों में क्यों जोड़ा?
Contempt of CourtContempt Of Court: सिटिंग जज के खिलाफ खबर चलाने के मामले में संपादक को लगा बड़ा झटका, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाया करीब एक लाख रूपये का जुर्माना
Kareena Kapoor Khanकरीना कपूर खान को एमपी हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, Pregnancy Bible किताब से जुड़ा है मामला
Madhya Pradesh High Courtपांच False Rape Case करने की आरोपी महिला को Madhya Pradesh High Court से नहीं मिली जमानत, जानिए पूरा वाक्या
Madhya Pradesh High Courtपिता के खिलाफ बच्चों को भड़काना मानसिक क्रूरता, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Madhya Pradesh High CourtMadhya Pradesh High Court ने दी सगे भाई को लीवर दान करने की मंजूरी, पत्नी ने जताई थी आपत्ति
Divorce Caseबिना किसी वजह के पत्नी का पति के साथ यौन संबंध से इनकार करना 'क्रूरता': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
Indian Judiciaryमहिला सशक्तिकरण जरूरी, Judiciary में महिलाओं की अधिक भागीदारी हो: राष्ट्रपति Droupadi Murmu
Madhya Pradesh High Courtलड़की के कंधे पर हाथ रखने, उसके कपड़े खींचने का आरोपी का कृत्य उसके यौन इरादे को दिखाता है: हाईकोर्ट
Caste Neutral Benchयाचिकाकर्ता द्वारा केस की सुनवाई के लिए Caste Neutral Bench की मांग पड़ी महंगी, SC ने लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना
Gwalior Benchदुष्कर्म के मामले में Madhya Pradesh High Court ने महिला की प्राथमिकी को निरस्त करने का दिया निर्देश
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Madhya Pradesh High Courtविशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 क्या है? यह अदालत द्वारा पीड़ित पक्ष को कब प्रदान की जाती है
Article 226Registered lease deed को बदलने या संशोधित करने के लिए High Court के पास अनुच्छेद 226 के तहत कोई शक्ति नहीं है: SC