Law Collegeबेंगलुरू लॉ यूनिवर्सिटी से BBAU: देश के टॉप 10 लॉ कॉलेज जिसमें एडमिशन मिला तो छात्रों की टेंशन होगी खत्म
Cji Dy Chandrachudदेश ही नहीं! विदेश के टॉप कॉलेजों में की है पढ़ाई, जानें CJI डीवाई चंद्रचूड़ का शैक्षणिक सफर
Law is King of Kings'कानून राजाओं का राजा है', सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने फैसले में 'श्लोक' का किया जिक्र
Fres Law Graduatesनए लॉ ग्रेजुएट को ज्यूडिशियल ऑफिसर बनाने पर जस्टिस ने जताई चिंता, कहा-अनुभव की कमी से उन्हें अदालत में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है
Anti Paper Leak LawExplainer: एंटी पेपर लीक कानून में कितना जेल-जुर्माना का प्रावधान? कौन करेगा जांच, जानिए पूरी बात
Code Of Criminal ProcedureCrPC की धारा 164 क्या है? इसके तहत बयान दर्ज कराने को लेकर कानून क्या कहता है?
Bjpसंसद में Leader of Opposition की जिम्मेदारी क्या-क्या होती हैं? और मावलंकर नियम से कैसे चुने जाते हैं नेता प्रतिपक्ष
Three Criminal lawsनए Criminal Laws का सब्जेक्ट मैटर करें तैयार, केन्द्र ने प्रशिक्षण संस्थानों को दिए निर्देश
Parliamentary Standing CommitteeSupreme Court के रीजनल बेंचों की स्थापना को मिली मंजूरी, संसदीय समिति ने कानून मंत्रालय से की थी सिफारिश
Surrogacy in Indiaअविवाहित महिला का सरोगेसी चुनना भारतीय मूल्यों और विवाह के बंधन का हनन? Supreme Court ने खारिज की याचिका
Cji Dy ChandrachudSC Diamond Jubilee: CJI DY Chandrachud ने वकीलों के लिए लंबी छुट्टियों और फ्लेक्सि-टाइम सहित अन्य चुनौतियों पर कही ये बात
Clat 2024CLAT 2024 में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख कल; जानें सिलेबस और परीक्षा से जुड़े पैटर्न
senior advocateपहली बार, सबसे ज्यादा, 11 महिलाओं हुई सीनियर एडवोकेट पद के लिए नामित, जानें Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला
Ram Mandir Pran Pratisthaराम नाम के भजन पर रोक नहीं, लेकिन शांति-व्यवस्था न बिगाड़े: Madras High court ने कहा
Court Updatesमहिला के शरीर में मिला नट- बोल्ट, 12 साल पहले कराई थी सर्जरी, कोर्ट ने अस्पताल पर लगाया लाखों का जुर्माना
A K Gopalan Vs State Of MadrasA K Gopalan Vs State of Madras: इस मामले का Preventive Detention Act से क्या सम्बन्ध है
Calcutta High Courtदूसरी शादी करने वाला व्यक्ति अपनी पहली पत्नी की Maintenance के लिए बाध्य है: Calcutta High Court
Company Law CommitteeStartup के लिए नियामक व्यवस्था के पहलुओं पर सरकार द्वारा नियुक्त समिति कर सकती है विचार
42nd Law CommissionMithu Vs State of Punjab: IPC सेक्शन 303 को क्यों घोषित किया गया असंवैधानिक - जानिये
Anti Copying LawAnti-Copying Law Draft: झारखंड में पेपर लीक करने पर एक करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल!
Future Retail LimitedNCLT ने Future Retail की दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा 17 अगस्त तक बढ़ाई
Indian Courtsअदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से हिंदी करने का कोई प्रस्ताव नहीं: Law Minister अर्जुनराम मेघवाल
Arjun Ram MeghwalUniform Civil Code के तौर-तरीकों और विधि आयोग के विचारों पर कानून मंत्री Arjun Ram Meghwal ने कही ये बात
Aruna Ramchandra Shanbaugक्या था अरुणा रामचन्द्र शानबाग का केस जिसने भारत में Euthanasia के कानून को बदल दिया