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Delhi Services OrdinanceNCT of Delhi (Amendment) Bill 2023 को Lok Sabha में पारित किया गया, जानें इसके प्रमुख प्रावधान
Delhihighcourtदिल्ली सरकार शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों के लिए पांच प्रतिशत कोटा सुनिश्चित करें: High Court
Company Law CommitteeStartup के लिए नियामक व्यवस्था के पहलुओं पर सरकार द्वारा नियुक्त समिति कर सकती है विचार
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Central GovernmentTransgenders को शिक्षा और रोजगार में नहीं मिलेगा अलग से आरक्षण का अधिकार: केंद्र ने SC से कहा
Central GovernmentED निदेशक के कार्यकाल विस्तार पर केंद्र फिर से पहुंचा Supreme Court, अर्जेंट लिस्टिंग के तहत कल होगी सुनवाई
Attorney General Of IndiaAttorney General ने मृत्युदंड देने के तरीके की समीक्षा हेतु एक समिति गठित करने के लिए केंद्र को लिखा पत्र
Anti Copying LawAnti-Copying Law Draft: झारखंड में पेपर लीक करने पर एक करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल!
Government Of Rajasthanइस साल राजस्थान को मिला 29 नए न्यायालयों की सौगात, राज्य विधानसभा में दी गई जानकारी
Arvind KejriwalDelhi Services Ordinance: केंद्र के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका को SC ने संविधान पीठ को भेजा
Corruptionबढ़ते भ्रष्टाचार के चलते Madras HC ने राज्य को दिया सरकारी कर्मचारियों की अवैध कमाई को जब्त करने का निर्देश
Kerala High CourtCBSE School के छात्रों के लिए टिकट किराए में रियायत कम करने के KSRTC के फैसले पर Kerala HC ने लगाई रोक
Anti Sikh RiotsAnti-Sikh Riots: आरोपियों को बरी करने के खिलाफ अपील दायर करने में 28 साल की देरी को माफ़ करने से HC का इनकार
Article 370Abrogation of Article 370: केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर होगी नियमित सुनवाई, Supreme Court ने दिया निर्देश
Aam Aadmi Partyनौकरशाहों पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
Karnataka High Courtट्विटर को बड़ा झटका! कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, लगाया 50 लाख का जुर्माना
Jharkhand Cm Hemant Sorenनगर निगम चुनाव: झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार द्वारा याचिका पर जवाब नहीं देने पर लगाया जुर्माना
Allahabad High Courtइलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्राइम हिस्ट्री शीट की समीक्षा में देरी पर उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
Calcutta High Courtबंगाल पंचायत चुनाव: विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट
Central Governmentसुप्रीम कोर्ट ने हज समूह आयोजकों के पंजीकरण पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, जानिये वजह
Auto Vehicles In Delhiहाई कोर्ट ने ऑटो वाहन के हस्तांतरण पर 5 साल की रोक मुद्दे पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
Bihar Bridgeबिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के गिराने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट
Calcutta High Courtबंगाल सरकार ने नाबालिग से रेप-हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
Government Of Meghalayaपंजाबी लेन निवासी स्थानांतरण पर सैद्धांतिक रूप से सहमत: मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट को बताया
Delhi Governmentरैपिडो से जुड़ा मामला: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उच्च न्यायालय के नोटिस के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई को सहमत
Bombay High Court'सरकार के खिलाफ प्रसारित फर्जी खबरों की पहचान के लिए तथ्य अन्वेषण इकाई नहीं करेंगे अधिसूचित': केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा
Delhi High CourtDelhi HC के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा को तीन साल बाद मिला पासपोर्ट
Coal Exportपर्याप्त जानकारी लिए बिना कोयला निर्यात को मंजूरी देने पर Meghalaya HC ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई
Delhi High Courtसुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये के नोट को बदलने संबंधी अधिसूचना के खिलाफ याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार, कही ये बात