Written By Satyam Kumar Updated : November 12, 2024 5:38 PM IST
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13 नवंबर को बिहार में चार सीटों इमामगंज, तरारी, रामगढ़ एवं बेलागंज पर उपचुनाव होने जा रहे हैं.
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रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने इस चुनाव (By-election Polls) की तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
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जन सुराज की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभी नई पार्टी है, आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है...
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ऐसे में यह जानना जरूरी है कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखती है....
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जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 में चुनाव की तारीख टालने की स्थिति को चर्चा की गई है,
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57 (1) के अनुसार, जब मतदान केन्द्र (Voting Booth) के पास दंगे या हिंसा होने की स्थिति में,
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जब मतदान केन्द्र के आसपास प्राकृतिक आपदा की स्थिति बनी हो
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और किसी अन्य कारण से जब रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer) को लगे कि मतदान कराना संभव नहीं है,
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तब रिटर्निंग ऑफिसर इस बात सूचना चुनाव आयोग देते हुए चुनाव के तारीख बदलने की घोषणा कर सकता है.
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जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार, रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव टालने की घोषणा करने का अधिकार है.