Written By Satyam Kumar Published : November 29, 2024 3:46 PM IST
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संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए.
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सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला संभल जामा मस्जिद कमेटी की याचिका के खिलाफ आया, जिसमें ASI सर्वे के उजागर होने पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
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मध्यस्थता कानून, 2023 की धारा 43, दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव को बरकरार रखने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता के सहारे विवाद को सुलझाया जा सकता है.
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सामुदायिक मध्यस्थता को उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी इलाके में निवासियों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को बाधित कर सकते हैं.
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मध्यस्थता कानून की धारा 43 (5) में पैनल में शामिल होने वाले सदस्यों के बारे में बताया गया है,
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समाज में सम्मानित व्यक्ति, जिनके समाजिक कार्यों को लेकर समाज के लोगों में सम्मान है.
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पैनल उन व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है, जो मध्यस्थता मामलों के सिद्धहस्त हों.
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साथ ही मेडिएशन एक्ट, 2023 के अनुसार इस पैनल में महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए.