वन नेशन-वन इलेक्शन के कानून बनने तक का प्रोसेस

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केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

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केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने देश भर में, विधासभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की सहमति दे दी है.

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वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक आगे के लिए जेपीसी के पास भेजे जाने का प्रस्ताव किया गया है.

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जेपीसी सभी पार्टीयों को उनके सांसदों के अनुसार कमेटी में शामिल करेगी. इस समिति का कार्यकाल 90 दिनों का होगा, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है.

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जेपीसी की रिपोर्ट के बाद विधेयक को पुन: लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा,

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लोकसभा से पारित होने के बाद बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा,

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वहीं, राज्यसभा में कानून पारित होने के बाद इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक कानून बन जाएगा.