क्या है संसद में सिटिंग जज के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया?

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जस्टिस शेखर यादव

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के विहिप अधिवेशन में दिए गए बयानों की चर्चा जोरों में है.

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जस्टिस के बयानों से आपत्ति जताते हुए राज्यसभा सांसद व सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात की.

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महाभियोग यानि की सिंटिंग जज को उनके पद से हटाने को लेकर राज्यसभा में प्रस्ताव लाने की घोषणा की है.

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ऐसे में यह उत्सुकता अवश्यमभावी है कि सिटिंग जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या है और ऐसा कब किया जा सकता है?

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किसी जज को हटाने की बात तब की जाती है, जब उन पर पद की गरिमा से समझौता, अक्षमता, पद की गरिमा की अवहेलना से संबंधित है.

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वहीं संसद में जज के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर किए हुए नोटिस की जरूरत होती है.

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नोटिस मिलने के बाद सदन में एक जांच कमिटी गठित की होती है, जो इन आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी.

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इस दौरान संबंधित जज को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है. उसके बाद जांच समिति की रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों में बहस होती है.

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वहीं संसद के बहुमत से पारित किए गए फैसले पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जज को पद से हटाया जा सकता है.