जेल में बंद कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार! जानें क्या कहता है संविधान

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कैदियों के अधिकार

सवाल क्या जेल में बंद गरीब कैदियों को कानूनी सहायता पाने का अधिकार है,

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जबाव है, हां. संविधान के आर्टिकल 39ए कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात करता है.

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हाल में ही NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष बने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीआर गवई ने जेल में कैदियों को पर्याप्त कानूनी सहायता न मिलने से चिंता जताई है.

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जस्टिस ने कहा कि जेल में बंद कैदी बिना कानूनी सहायता के सड़ रहे हैं, क्योंकी उनका मुकदमा अदालत में लंबित हैं.

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जस्टिस ने इस दौरान समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को लेकर जागरूक करने को लेकर भी जोड़ दिया है.

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संविधान का आर्टिकल 39ए नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देने के बारे में बताता है,

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यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने को देश के सभी नागरिकों न्याय पाने के लिए समान अवसर मिले,

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साथ ही राज्य उन योजनाओं लागू करें, जिससे लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले.

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जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय तक पहुँच से वंचित न रहे.