पैसे-पार्टी के आधार पर वोटर को लुभाना अपराध, जानें कितनी होगी सजा

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जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951

जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 123 चुनाव से जुड़े भ्रष्ट आचरण के बारे में बताती हैं,

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BNS की चैप्टर 9 चुनाव से जुड़े अपराध का जिक्र करता है,

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दोनों में रिश्वत (Bribery) यानि किसी वोटर के इलेक्टोरल राइट को प्रभावित करना अपराध बताया है.

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इलेक्टोरल राइट का अर्थ देश के नागरिकों को चुनाव लड़ने, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना और अपने मनपसंद को वोट देना और ना देना भी है.

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जब कोई प्रत्याशी किसी वोटर को पैसे, शराब और मुर्गा-चावल के आधार पर उसे अपने पक्ष लिए वोट करने को लुभाता है,

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तो यह जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार करप्ट प्रैक्टिस यानि भ्रष्ट आचरण है, बीएनएस के अंतर्गत इसे अपराध माना गया है,

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अगर कोई कैंडिडेट Bribery यानि पैसा देने का दोषी पाया गया है तो उसे एक साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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वहीं, अगर दारू-शराब, मुर्गा-चावल के आधार पर वोटर्स को लुभाने का दोषी पाया गया तो उसे मात्र जुर्माना भरना पड़ेगा