सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता.
Image Credit: my-lord.inबाल विवाह को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की ज़रूरत है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए पुलिस की विशेष यूनिट बनाए जाने की बात हैं.
Image Credit: my-lord.inजिला स्तर पर निगरानी के लिए Child Marriage Prohibition Officer (CPMO) नियुक्त किए जाएं
Image Credit: my-lord.inCPMO के साथ कलेक्टर और एसपी भी बाल विवाह से जुड़े मामले पर निगरनी रखें.
Image Credit: my-lord.inCPMO के साथ कलेक्टर और एसपी भी बाल विवाह से जुड़े मामले पर निगरनी रखें.
Image Credit: my-lord.inमजिस्ट्रेट को स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं जाएं
Image Credit: my-lord.inस्कूलों, धर्म स्थलों और पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिन समुदायों में बाल विवाह की प्रथा है उनपर विशेष ध्यान दिया जाए
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