घरेलू हिंसा से पीड़ित विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश बनाने और उनके हितों की रक्षा के लिए ‘‘राष्ट्रीय पुरुष आयोग’’ स्थापित करने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया
Image Credit: my-lord.inन्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने मामले पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि, ‘‘आप केवल एकतरफा तस्वीर पेश करना चाहते हैं, क्या आप हमें शादी के तुरंत बाद जान गंवाने वाली युवतियों का आंकड़ा दे सकते हैं?...कोई भी आत्महत्या नहीं करना चाहता, यह अलग-अलग मामलों के तथ्यों पर निर्भर करता है’’
Image Credit: my-lord.inशीर्ष न्यायालय वकील महेश कुमार तिवारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें भारत में दुर्घटनावश मौत पर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि उस साल देशभर में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 81,063 विवाहित पुरुष थे जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं थीं
Image Credit: my-lord.inयाचिका में NCRB के का हवाला दिया गया, जिसके अनुसार 2021 में करीब 33.2 प्रतिशत पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण जान दी और 4.8 प्रतिशत पुरुषों ने विवाह संबंधित मुद्दों के कारण आत्महत्या की
Image Credit: my-lord.inयाचिका के तहत, इस साल कुल 1,18,979 पुरुषों ने खुदकुशी की जो करीब 72 प्रतिशत है और कुल 45,026 महिलाओं ने आत्महत्या की जो करीब 27 प्रतिशत है’
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