उच्चतम न्यायालय में कुकी जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती हेतु एक याचिका दायर की गई जिसे तत्काल सूचीबद्ध करने की भी मांग की गई
Image Credit: my-lord.inबता दें कि इस इंटरलोकटोरी एप्लीकेशन (IA) को मणिपुर ट्राइबल फोरम ने दायर किया और उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने इसकी तात्कालिकता के बारे में बताया
Image Credit: my-lord.inमणिपुर ट्राइबल फोरम का यह कहना है कि केंद्र सरकार और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य में कुकी आदिवासियों के ‘जातीय सफाये’ के उद्देश्य से समान एजेंडा चला रखा है
Image Credit: my-lord.inमणिपुर ट्राइबल फोरम का ऐसा मानना है कि सरकार के आश्वासन 'खोखले' हैं और जिन्हें अदालत को मानना नहीं चाहिए और कुकी आदिवासियों को सैन्य सुरक्षा तुरंत प्रदान की जानी चाहिए
Image Credit: my-lord.inसर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ ने इस याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार किया है और मामले की सुनवाई की तारीख 3 जुलाई, 2023 की तय की है
Image Credit: my-lord.inबता दें कि 3 मई से, जब से मणिपुर में हिंसा चल रहा है, राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर भी बैन लगा दिया गया है; मणिपुर हाईकोर्ट ने अब राज्य प्राधिकरण को आदेश दिया है कि कुछ इलाकों में सीमित इंटरनेट सर्विस की पुनर्स्थापना होनी चाहिए
Image Credit: my-lord.inमणिपुर के 10 जिलों में ATSUM द्वारा आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद, 3 मई से राज्य में दंगे शुरू हो गए हैं और यह धरना मेइती समुदाय की अनुसूचित जाति का दर्जा पाने की मांग के खिलाफ हुआ था; इस हिंसा में अब तक करीब 100 लोगों की मौत हुई है और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं
Image Credit: my-lord.inमणिपुर में 53 प्रतिशत आबादी मेइती समुदाय की है और यह मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहती है; यह समुदाय काफी समय से अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं
Image Credit: my-lord.inआदिवासियों-नगा और कुकी समुदाय की आबादी 40 प्रतिशत है और यह मुख्यत: पर्वतीय जिलों में बसती है; बता दें कि इन्हें पहले से ही अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है
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