राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन के अवसर पर केंद्र सरकार और प्रधान न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य हितधारकों से कहा कि वे उन मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार करें जहां अदालत का फैसला लागू नहीं होता है
Image Credit: my-lord.inराष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है
Image Credit: my-lord.inराष्ट्रपति ने कहा कि न्याय तक पहुंच का एक अन्य पहलू भाषा है, क्योंकि अंग्रेजी भारत में अदालतों की प्राथमिक भाषा रही है, ऐसे में आबादी का एक बड़ा वर्ग इस प्रक्रिया से छूट जाता है. राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘कहने की जरूरत नहीं है कि समृद्ध भाषाई विविधता वाले झारखंड जैसे राज्य में यह कारक और अधिक प्रासंगिक हो जाता है’’
Image Credit: my-lord.inउन्होंने कहा, ‘‘(न्याय तक) पहुंच के कई पहलू हैं. लागत इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है. यह देखा गया है कि मुकदमेबाजी के खर्च अक्सर कई नागरिकों के लिए न्याय की खोज को पहुंच से बाहर कर देते हैं... मैं सभी हितधारकों से आग्रह करती हूं कि वे नए तरह से सोचें और न्याय की पहुंच का विस्तार करें
Image Credit: my-lord.inराष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि न्याय के लिए इन सभी और अन्य बाधाओं पर काबू पाने में दो कारक विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं - प्रौद्योगिकी और उत्साह, क्योंकि वे ऐसे नवाचार हैं जो न्याय तक पहुंच में सुधार करेंगे
Image Credit: my-lord.inराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार और प्रधान न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य हितधारकों से कहा कि वे उन मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार करें जहां अदालत का फैसला लागू नहीं होता है, और कहा कि ‘‘प्रधान न्यायाधीश (डॉ डी वाई चंद्रचूड़) और केंद्रीय कानून मंत्री (अर्जुन राम मेघवाल) और कई वरिष्ठ न्यायाधीश यहां मौजूद हैं. उन्हें उन मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार करनी चाहिए जहां (अदालत के) फैसले लागू नहीं होते हैं’’
Image Credit: my-lord.inराष्ट्रपति ने कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश और सरकार से आग्रह करेंगी कि वे ‘‘यह सुनिश्चित करें कि लोगों को सही अर्थों में न्याय दिया जाए’’. उन्होंने कहा कि अनुकूल फैसला आने के बाद भी लोगों की खुशी कभी-कभी अल्पकालिक होती है, क्योंकि अदालत के आदेश लागू नहीं होते हैं. साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा की उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को सही मायने में न्याय मिले
Image Credit: my-lord.inन्यायिक व्यवस्था में देश के नागरिकों की आस्था का उल्लेख करते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के नागरिकों को भारत की न्यायिक व्यवस्था में इस आस्था को कायम रखने की जरूरत है
Image Credit: my-lord.inकेंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में स्थानीय भाषा का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए, इससे लोगों का न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा बढ़ेगा
Image Credit: my-lord.inउच्च न्यायिक सेवा में आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधित्व पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यों की न्यायिक सेवा में आदिवासियों के लिए आरक्षण लागू करने की बात कही
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